काठमाडौं। नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीए) र गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी–एएमसी) स्थापना गर्ने बहसले तीव्रता पाएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै एएमसी स्थापनाको घोषणा गरेसँगै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक कार्यान्वयनको तयारीमा जुटेका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले नबिल बैंकसँगको सहकार्यमा ललितपुरको गोदावारीमा आयोजना गरेको ‘डिकोडिङ मोर्डन बैंकिङ फर इकोनोमिक जर्नालिस्ट्स’ कार्यक्रममा नीति निर्माता, बैंकर र विज्ञहरूले एएमसीको आवश्यकता, मोडल र चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गरेका हुन्।

नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले एएमसी स्थापना हुँदैमा बैंकिङ क्षेत्रका सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गलत भएको बताए। उनका अनुसार एएमसीले बैंकहरूको सबै खराब कर्जा वा सम्पत्ति खरिद गर्ने होइन, बरु समस्यामा परेका कम्पनीहरूको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन, वित्तीय पुनर्संरचना, नगद प्रवाह सुधार तथा आवश्यक परे सञ्चालन व्यवस्थापनसम्मको भूमिका निर्वाह गर्ने हो।

उनले सरकारबाट अत्यधिक कठोर नियामकीय हस्तक्षेप भए समस्या झन् जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिँदै ‘थुन्ने, भाँच्ने र बाँध्ने’ शैलीको नीति प्रभावकारी नहुने बताए। साथै, खराब कर्जा बढ्दैमा बैंकिङ प्रणाली संकटमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न नहुने उनको भनाइ थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले एएमसी स्थापनाको अवधारणा नेपालमा नयाँ नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार २०५७ सालमै वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिमा यसको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसबेला कुल १ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये करिब २० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय कर्जा रहेको थियो।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले करिब ५१ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन्, जसको करिब ५।७ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको छ। साथै गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि २०७४ सालको करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर अहिले ५४–५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको भन्दै पौडेलले एएमसीको आवश्यकता अझ बढेको बताए।

उनले मलेसिया र थाइल्यान्डको एएमसी मोडल अध्ययन गरिएको जानकारी दिँदै बैंकहरूले कर्जा दिने र असुलीको सम्पूर्ण जिम्मा एएमसीलाई सुम्पिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताए। यस्तो व्यवस्था भए ‘मोरल हाजार्ड’ सिर्जना हुने भएकाले कम्पनीको संरचना र सुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बजेटअनुसार समयमै एएमसी ल्याउने तयारी
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जाँदा प्रोभिजनिङ व्यवस्था कडा बनाइएको र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को सुझावअनुसार कर्जा पुनर्मूल्यांकन गरिएको बताए।

उनका अनुसार पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रबाट पनि एएमसी स्थापनाको माग बढेको छ। बजेटमा गरिएको घोषणाअनुसार मन्त्रालयले कार्ययोजना र कार्यतालिका तयार गरेर तोकिएको समयसीमाभित्र एएमसी स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए।

बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति सरकारले ल्याएको बजेटलाई सहयोग पुग्ने गरी तयार भइरहेको बताए। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ सापकोटाले वित्तीय स्थायित्व नै केन्द्रीय बैंकको मुख्य उद्देश्य भएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा अधिक तरलता भए पनि कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको बताए।

उनले कोभिडकालमा लागू गरिएको पुनर्कर्जा तथा सहुलियत नीतिलाई अनन्तकालसम्म निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले पनि वर्तमान आर्थिक यथार्थ बुझ्नुपर्ने धारणा राखे।

दीर्घकालीन सोचसहित मौद्रिक नीति आवश्यक
संघीय संसद्का पूर्व सचिव डा सुरेन्द्र अर्यालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रुपान्तरणकारी नभएकाले त्यसलाई सहयोग गर्ने मौद्रिक नीतिबाट पनि धेरै अपेक्षा गर्न नसकिने बताए। उनका अनुसार मौद्रिक नीति एक वर्षलाई मात्र लक्षित नभई दीर्घकालीन आर्थिक संरचनालाई ध्यानमा राखेर तयार हुनुपर्छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले वित्तीय क्षेत्रमा बजारबाट तरलता व्यवस्थापन गर्ने क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने बताए भने नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले विगतका कसिला नीतिको प्रभाव अहिले देखिएको उल्लेख गरे।

उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले कुन क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकता दिने हो भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको बताए।

अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले आर्थिक नीति र सरकारी कार्यक्रमबारे सही सूचना नागरिकसम्म पुर्‍याउन सञ्चार क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताए।

नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले आर्थिक पत्रकारहरूको क्षमता विकासका लागि आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बताइन्।