काठमाडौं। कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन सफलता उसको नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ। नेतृत्व स्पष्ट, सक्षम र उत्तरदायी भएमा मात्र संस्था अघि बढ्छ, तर नेतृत्व नै अन्योलमा परे संस्थागत निर्णय प्रक्रिया, रणनीतिक योजना र सुशासनसमेत प्रभावित हुन्छ।

नेपालको बीमा उद्योग अहिले यस्तै नेतृत्व संकटबाट गुज्रिरहेको छ। जीवन बीमा, निर्जीवन बीमा, पुनर्बीमा तथा माइक्रो इन्स्योरेन्स क्षेत्रका कम्तीमा नौ कम्पनी स्थायी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बिना सञ्चालन भइरहेका छन्। यो अवस्था केवल प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभई संस्थागत उत्तरदायित्व, सुशासन र नियामकीय प्रभावकारितामाथिको गम्भीर प्रश्नका रूपमा देखिएको छ।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीमा स्थायी सीईओ नियुक्ति लामो समयदेखि हुन नसक्दा उद्योगभित्र नेतृत्व रिक्तताको बहस चुलिएको छ। दैनिक प्रशासन कामु नेतृत्वमार्फत सञ्चालन भए पनि दीर्घकालीन रणनीतिक निर्णय, व्यवसाय विस्तार र संस्थागत सुधारका लागि स्थायी नेतृत्वको अभाव स्पष्ट रूपमा महसुस हुन थालेको छ।

नेपालको बीमा उद्योगले अहिले दुर्लभ नेतृत्व संकट सामना गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा जीवन बीमा, पुनर्बीमा र माइक्रो बीमा क्षेत्रका कम्तीमा नौ कम्पनीमा स्थायी सीईओ नियुक्त हुन नसकेको देखिएको छ। तीमध्ये सात कम्पनीका सीईओ कानुनी व्यवस्थाअनुसार एउटै दिन स्वतः निलम्बनमा परेका छन् भने दुई कम्पनीमा त्यसअघि नै सीईओ पद रिक्त भइसकेको थियो।

तीन महिना सिइओ नियुक्ति गर्नुपर्ने नियमकै उपहास
बीमा प्राधिकरणले कम्पनी ऐन, २०६३, बीमा ऐन, २०७९ तथा सम्बन्धित निर्देशिकाअनुसार सिइओ पद रिक्त भएमा कम्पनीका वरिष्ठतम कर्मचारीलाई अधिकतम तीन महिनासम्म कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पुजन ढुंगेलका अनुसार यस व्यवस्थाको उद्देश्य कम्पनीको दैनिक प्रशासन, व्यवस्थापन तथा नियमित व्यवसाय सञ्चालनमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने हो। निर्देशिकाको दफा ३३ ले कम्पनीलाई तीन महिनाभित्र स्थायी सीईओ नियुक्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ।तर व्यवहारमा भने धेरै कम्पनीले यही अस्थायी व्यवस्थालाई नै दीर्घकालीन विकल्प बनाएको देखिन्छ।

दैनिक प्रशासन चले पनि रणनीतिक नेतृत्व अभाव
सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका तत्कालीन सिइओ राजकुमार अर्यालविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढेपछि कम्पनीले वरिष्ठ डेपुटी सिइओ कवि फुयाँललाई कामु सिइओको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यसैगरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा मुकेशकुमार कपुरले कामु नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्। उता सिइओ पद सम्हालिसकेका हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका कपिलकुमार दाहालको पद गए सँगै कम्पनीमा कामुसिइओ समेत छैनन्। 

कामु व्यवस्थापनले दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि कम्पनीलाई नयाँ रणनीतिक दिशा दिने, दीर्घकालीन लगानी निर्णय गर्ने, नयाँ व्यवसायिक अवसर पहिचान गर्ने तथा संस्थागत सुधार अघि बढाउने काम स्थायी नेतृत्वबिना प्रभावकारी रूपमा सम्भव हुँदैन।

बोर्डको जिम्मेवारी, नियामकमाथि पनि प्रश्न
बीमा ऐन, २०७९ को दफा ५७ ले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने अधिकार सम्बन्धित कम्पनीको सञ्चालक समितिलाई स्पष्ट रूपमा दिएको छ। त्यसैले सिइओ नियुक्तिमा भएको ढिलाइको पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित बोर्डकै हो।

तर तीन महिनासम्म पनि नेतृत्व रिक्तताको प्रभावकारी समाधान खोज्न नसक्ने नियामक निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरण पनि आलोचनाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सक्दैन। राष्ट्र बैंकले आवश्यक पर्दा बैंकहरूलाई समयसीमा तोकेर नेतृत्व नियुक्त गराउन सक्ने अभ्यास देखाएको अवस्थामा बीमा क्षेत्रमा त्यस्तो सक्रियता नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रियाको कारण तत्काल सार्वजनिक टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताएका छन्। बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले भने व्यस्तताको कारण प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्।

प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणमा नेतृत्व संकट
बीमा उद्योग अहिले डिजिटल रूपान्तरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नयाँ बीमा उत्पादन, साइबर जोखिम, जलवायुजन्य जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा बजारसँगको सहकार्य तथा बढ्दो ग्राहक अपेक्षाको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ।

यस्तो समयमा कम्पनीहरूलाई तीव्र निर्णय क्षमता, दूरदर्शी रणनीति र उत्तरदायी नेतृत्व आवश्यक हुन्छ। तर नेतृत्व रिक्त हुँदा महत्वपूर्ण निर्णयहरू ढिलो हुने, लगानी व्यवस्थापन प्रभावित हुने, कर्मचारीको मनोबल घट्ने, बीमितको विश्वास कमजोर हुने तथा लगानीकर्ताको आशंका बढ्ने जोखिम देखिएको छ।

उत्तराधिकार योजनामै कमजोरी
यो अवस्था केवल व्यक्तिसँग सम्बन्धित घटना होइन। यसले नेपाली बीमा कम्पनीहरूको नेतृत्व उत्तराधिकार योजना कति कमजोर छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ। कतै कार्यकाल सकिएपछि महिनौंसम्म नयाँ सिइओ नियुक्त हुन सकेको छैन भने कतै राजीनामा वा निलम्बनपछि पनि स्थायी नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन।

विकसित वित्तीय प्रणाली भएका मुलुकमा बैंक वा बीमा कम्पनी महिनौंसम्म सिइओविहीन रहनुलाई असामान्य मानिन्छ। त्यहाँ सञ्चालक समितिले तत्काल उत्तराधिकारी चयन गर्छ वा नियामकले निश्चित समयसीमा तोकेर नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न गराउँछ। नेपालमा भने नेतृत्व रिक्ततालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ।

विश्वास जोगाउने चुनौती
बीमा कम्पनीको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भवन, पूँजी वा नाफा होइन, विश्वास हो। त्यो विश्वास कायम राख्न सक्षम, उत्तरदायी र स्थायी नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ। नेतृत्वविहीन संस्थाबाट प्रभावकारी सुशासन, समयमै निर्णय र दीर्घकालीन रणनीतिक विकासको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

सुशासन केवल कानुनको व्यवस्थाले स्थापित हुँदैन, समयमै निर्णय गर्ने संस्कृतिले पनि स्थापित गर्छ। सक्षम सञ्चालक समिति, सक्रिय नियामक र योग्य नेतृत्वबीचको समन्वयबिना नेपालको बीमा उद्योगले अपेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र सार्वजनिक विश्वास हासिल गर्न कठिन देखिन्छ।

त्यसैले अब सिइओ नियुक्तिलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, संस्थागत स्थायित्व, सुशासन र सार्वजनिक विश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अन्यथा आज देखिएको नेतृत्व संकट भोलि सम्पूर्ण बीमा उद्योगको विश्वसनीयतामाथिको संकटमा रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्ने छैन।