काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन र संरचनात्मक रूपान्तरणको जग बसालेको छ।
गत चैत १३ गते कार्यभार सम्हालेकै दिन स्वीकृत गरिएको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची अन्तर्गत वित्तीय अपराध नियन्त्रण, फजुल खर्च कटौती, नीतिगत सरलीकरण र उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कार्यलाई तीब्रताका साथ अघि बढाइएको छ।
वित्तीय अपराधमा कडा प्रहार
११८ अर्बको विगो दाबीसरकारले देशमा व्याप्त नीतिगत सेटिङ र वित्तीय अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग मार्फत तीव्र पारिएको कारबाहीका क्रममा १०० दिनको छोटो अवधिमै ७ वटा ठूला मुद्दा दायर गरी १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाउँदै ऐतिहासिक ११८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगो दाबी कायम गरिएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रशासनमा सुधार
राजस्व चुहावट रोक्न र कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन सरकारले लामो समयदेखि विवादित र थिग्रिएको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने साहसिक निर्णय गरेको छ।
उक्त विभागले सम्पादन गर्दै आएका कार्यहरूलाई अब आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागअन्तर्गत गाभेर एकीकृत र संस्थागत प्रणाली निर्माण गरिएको छ। वार्षिक २० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने ८४१ ठूला करदातालाई केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ।
कृषि, उद्योग र आन्तरिक उत्पादनको पुनरुत्थान
विद्युत बक्यौता रहेका ३३ वटा ठूला उद्योगबाट ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बक्यौता असुल गरिएको छ। यस्तै, इतिहासमै पहिलो पटक १३ वटा चिनी मिलबाट ६८ हजार किसानले पाउनुपर्ने कुल १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमध्ये ९२ प्रतिशत उखु किसानको भुक्तानी सुनिश्चित गरिएको छ।
ऊर्जा निर्यात
१०० दिनको अवधिमा थप १३८ मेगावाट जडित क्षमता वृद्धि भई कुल ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ भने ४७२.४३ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ।
कार्बन व्यापार र प्राकृतिक ग्यास
वन क्षेत्रको कार्बन व्यापार गरी विश्व बैंकबाट प्राप्त १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ तराईका १४ जिल्लामा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ११२.१ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास भण्डार रहेको पुष्टि भएसँगै व्यावसायिक उपयोगको तयारी थालिएको छ।
