काठमाडौं । गरिब तथा विपन्न वर्गसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू अहिले इतिहासकै ठूलो वित्तीय दबाबमा परेका छन्।
ऋण असुली कमजोर बन्दै जाँदा खराब कर्जा तीव्ररूपमा बढेको छ भने पुँजीकोष खुम्चिँदै गएपछि डेढ दर्जन संस्था नयाँ ऋण विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ चैत मसान्तसम्म खुद्रा कर्जा कारोबार गर्ने ४८ लघुवित्त वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात ११.३२ प्रतिशत पुगेको छ। गत आर्थिक वर्षको असारसम्म यस्तो अनुपात ७ प्रतिशत थियो।
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामै खराब कर्जा ४.३२ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो।
केवल केही वर्षअघिसम्म लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था पूर्णतः फरक थियो। २०७६ असारसम्म औसत खराब कर्जा करिब १ प्रतिशत मात्र थियो। तर कोभिड-१९ महामारी, आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्ती, ऋणीको आम्दानी घट्नु, लघुवित्तविरुद्ध चलेका आन्दोलन तथा ऋण असुलीमा आएको गिरावटका कारण अहिले खराब कर्जा दोहोरो अंकमा पुगेको हो।
नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५१ लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये तीनवटा थोक कर्जाप्रदायक र ४८ वटा खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्था छन्। तीमध्ये ४१ संस्थाको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने २८ संस्थाको निष्क्रिय कर्जा १० प्रतिशत नाघेको छ।
सबैभन्दा उच्च निष्क्रिय कर्जा सञ्जीवनी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
