काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् भोली श्रावण १ गतेदेखि करको लेखापरीक्षणमा हेरफेर हुने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ देखि करको लेखापरीक्षण गर्ने अवधि एक वर्ष घटाएसँगै करदाताले ३ वर्षभित्रमै करको लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने भएको छ।
खास गरी तीन वर्ष पुग्न लागेका अर्थात् २०७९-८० सालतिर आय विवरण बुझाएका वा कर निर्धारण भएका फाइलहरूलाई कार्यालयले धमाधम खोजी गरिरहेका छन्।
हाल चार वर्षे हद म्याद कायम रहेकाले यी फाइलमाथि अझै एक वर्ष लेखापरीक्षण गर्न पाइने भए पनि आगामी आवबाट नयाँ छनोट हुने फाइलमा भने तीन वर्षे म्याद मात्र लागू हुने भएकाले कार्यालयहरू हतारमा देखिन्छन् ।
आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा कर लेखापरीक्षणका लागि छनोट हुने फाइलको हकमा मात्र तीन वर्षभित्रै लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुन्छ।
यो आर्थिक वर्षसम्मको हकमा हो, अब आउने आगामी आवमा छनोट भएका फाइलका लागि मात्रै ३ वर्षे लागू हुने हो।
चार वर्षका लागि छनोट भएको फाइलको हकमा असार मसान्तमा ३ वर्ष पुगे पनि लेखापरीक्षणका लागि अझै १ वर्ष बाँकी नै रहनेछ। तर अब नयाँ छनोट हुने फाइलहरूको हकमा भने ३ वर्षभित्रै लेखापरीक्षण टुंगो लगाउनुपर्ने बाध्यता रहने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।
एक पटक ४ वर्ष नाघेपछि ती फाइलमाथि थप अनुसन्धान गर्न नपाइने भएकाले, म्याद सकिनुअघि नै सकेसम्म धेरै फाइल टुंग्याउने दबाबमा कर कार्यालयहरू देखिन्छन् ।
