काठमाडौं। रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका-३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा सात वर्षदेखि अनियमितता गरी ३२ लाखभन्दा बढी सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष, वडा सचिवसहित ४२ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्म ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलारविधवा तथा दलित सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका क्रममा योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई गैरकानुनी रूपमा सरकारी अभिलेखमा समावेश गरी ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरिएको पुष्टि भएको छ।
मुद्दाका मुख्य प्रतिवादीमा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोदकुमार ठाकुर, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष धर्मेन्द्रकुमार झा र वडा सचिव उमेश चौधरी छन्। ठाकुरसँग २९ लाख ४४ हजार १ रुपैयाँ तथा झा र चौधरीसँग ३२ लाख २४ हजार १ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ। उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१), ९, ११ र १७ अनुसार कैद, जरिवाना तथा बिगो असुलउपरको माग गरिएको छ।
यसैगरी गैरकानुनी रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ३९ जना लाभग्राही तथा मृतक लाभग्राहीका हकवालालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। सबैभन्दा बढी बिगो गायत्री देवी यादवनीसँग २ लाख ८० हजार रुपैयाँ, शैलदेवी झासँग १ लाख ७१ हजार ९७३ रुपैयाँ तथा मृतक कृष्णा देवीका हकवाला केदार मिश्रसँग १ लाख ६८ हजार रुपैयाँ असुलउपरको माग गरिएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानले आवश्यक निवेदन र कागजात नै नलिई झुट्टा विवरणका आधारमा सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र जारी गरिएको, उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता उपलब्ध गराइएको, श्रीमान् जीवितै रहेका महिलालाई विधवा भत्ता वितरण गरिएको तथा बैंकिङ प्रणाली लागू हुनुअघि एउटै व्यक्तिको औंठाछाप पटक-पटक प्रयोग गरी रकम निकासा गरिएको देखाएको छ।
यस्तै, बैंकिङ प्रणाली लागू भएपछि सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समेत झुट्टा विवरण प्रविष्टि गरी नियमविपरीत भत्ता वितरण गरिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अनुसन्धानका क्रममा केही गैरकानुनी लाभग्राहीको मृत्यु भइसकेकाले उनीहरूमाथि कैद सजायको माग नगरिएको भए पनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बमोजिम उनीहरूका हकवालाबाट बिगो असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए।
