काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि जुनसुकै समयदेखि सञ्चालनमा रहेका तर दर्ता नभएका व्यवसायलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र दर्ता गरे अघिल्ला सबै आर्थिक वर्षको व्यवसाय कर मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
महानगरको १९औँ नगरसभाबाट पारित आर्थिक ऐन अनुसार व्यवसायलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि करको आधार वर्ष २०७२/७३ रहेकोमा संशोधन गरी २०७९/८० लाई आधार वर्ष कायम गरिएको छ।
महानगरले असोज मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस अवधिमा दर्ता गर्ने व्यवसायीले दर्ता शुल्कमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् भने तोकिएको समयपछि दर्ता गरे एक हजार रुपैयाँ अतिरिक्त जरिवाना लाग्नेछ।
नयाँ आर्थिक ऐनले महानगरभित्र सञ्चालन हुने व्यवसायलाई १२ वटा मुख्य विधामा वर्गीकरण गर्दै व्यवसायको प्रकृति, पुँजीगत लगानी र कार्यक्षेत्रका आधारमा कर तथा नवीकरण शुल्क निर्धारण गरेको छ।
सबैभन्दा बढी कर क्यासिनो र मेडिकल कलेजलाई ३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। पाँचतारे होटलले १ लाख, वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालय र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले १ लाख, डिपार्टमेन्टल स्टोरले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी मदिरा आयातकर्ताले ३० हजार, विदेशी सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्ताले २५ हजार, वैदेशिक रोजगार परामर्श संस्थाले २५ हजार, विदेशी कन्सल्टेन्सीले ५० हजार तथा हाइड्रोपावर र विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कर तिर्नुपर्नेछ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय सेवा, सञ्चार, होटल तथा पर्यटन, कृषि, उत्पादन, निर्माण, मर्मत सेवा, परामर्श सेवा र अन्य सेवा व्यवसायका लागि पनि छुट्टाछुट्टै दर निर्धारण गरिएको छ। अनलाइन समाचार पोर्टलका लागि ५०० रुपैयाँ, राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका लागि २ हजार रुपैयाँ, अनलाइन व्यवसाय तथा ईकमर्स प्लेटफर्मका लागि ३ हजार रुपैयाँ व्यवसाय कर तोकिएको छ।
महानगरले आर्थिक ऐनको सूचीमा समावेश नभएका व्यवसायको हकमा राजस्व समितिको सिफारिसमा प्रमुखबाट स्वीकृत गरी करको दर निर्धारण गरिने जनाएको छ। साथै, सबै व्यवसायीलाई समयमै व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।
१) व्यापारिक वस्तु तथा पसलहरू
ऐनमा व्यापारिक वस्तुहरूलाई विलासिता र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरेको छ । विदेशी मदिरा आयातकर्ताले ३० हजार र विदेशी सुर्तीजन्य पदार्थ आयातकर्ताले २५ हजार रुपियाँ कर बुझाउनुपर्नेछ ।
सुनचाँदी र हिरा मोतीका थोक पसललाई ३० हजार तथा खुद्रा पसललाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, डिपार्टमेन्टल स्टोरलाई १ लाख २५ हजार रुपियाँ र बिजनेस मार्ट (कम्प्लेक्स) लाई १ लाख रुपियाँ कर लाग्नेछ । जुत्ताचप्पल, कपडा र किराना पसलका लागि खुद्रामा १ हजार ५ सयदेखि थोकमा १० हजार रुपियाँसम्म दर कायम गरिएको छ ।
२) विशेषज्ञ परामर्श सेवा
परामर्श क्षेत्रमा विदेशी अनुसन्धानकर्ता वा कन्सल्टेन्सीलाई ५० हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । स्वदेशी कन्सल्टेन्सीको हकमा पूँजी अनुसार ३ हजार रुपियाँदेखि १० हजार रुपियाँसम्म कर लाग्नेछ । वैदेशिक रोजगार परामर्श सेवालाई २५ हजार र वैदेशिक शिक्षा परामर्शलाई १० हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । इन्जिनियरिङ, लेखापरीक्षण र कानुनी फर्महरूका लागि ३ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्मको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । अनलाइन व्यवसाय र ईकमर्स प्लेटफर्मका लागि ३ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ ।
३) उत्पादनमूलक व्यवसाय तथा उद्योग
उत्पादनतर्फ हलुका पेय पदार्थ उद्योग र डिस्टिलरी उद्योगलाई ५० हजार रुपियाँ कर लाग्नेछ । जमिनमुनिको पानी प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई ५० हजार र बोतलको पानी उत्पादन गर्नेलाई ७ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ ।
मुद्रण उद्योग, गार्मेन्ट, जुत्ता कारखाना र खाद्य उद्योगहरूलाई पुँजी र क्षमता अनुसार २ हजारदेखि १२ हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । हाइड्रोपावर र विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनीका लागि १० हजार रुपियाँ देखि ५० हजार रुपियाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।
४) कृषि तथा खाद्यान्न व्यवसाय
कृषि क्षेत्रका ठूला विक्रेतालाई १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । माछा, मासु र अण्डाको थोक बिक्रीलाई ६ हजार र खुद्रा बिक्रीलाई २ हजार ५ सय रुपियाँ कर लाग्नेछ । नर्सरी, मौरीपालन र तरकारी खेती जस्ता व्यवसायलाई २ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ । भेटनरी अस्पताललाई १५ हजार र आधुनिक पशु बधशालालाई १० हजार रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ ।
५) होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन
यो विधामा सबैभन्दा बढी कर क्यासिनोका लागि ३ लाख रुपियाँ तोकिएको छ । पाँचतारे होटलले १ लाख, चारतारेले ८० हजार रुपियाँ, एकतारे होटलले २० हजार रुपियाँ र साधारण होटलले १० हजार रुपियाँ कर तिर्नुपर्नेछ ।
होमस्टे र साना रेष्टुरेन्टलाई ३ हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । विदेशी विमान सेवालाई ५० हजार र स्वदेशीलाई २५ हजार रुपियाँ कर निर्धारण गरिएको छ । मल्टी स्क्रिन सिनेमा हललाई १२ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
६) सञ्चार सेवा व्यवसाय
सञ्चार क्षेत्रमा टेलिकम र मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १ लाख रुपियाँ कर तोकिएको छ । इन्टरनेट र केबल टिभी प्रदायकलाई ग्राहक संख्याका आधारमा १० हजार रुपियाँदेखि ४० हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।
अनलाइन न्युज पोर्टलका लागि ५ सय, स्थानीय पत्रिकालाई १ हजार र राष्ट्रिय पत्रिकालाई २ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ । कुरियर सेवालाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।
७) वित्तीय सेवा व्यवसाय
वाणिज्य बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई १ लाख र शाखा कार्यालयलाई ५० हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ । विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालयलाई ७५ हजार रुपियाँ र वित्त कम्पनी (फाइनान्स) लाई ५० हजार रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ ।
सहकारी संस्थाहरूलाई क्षेत्र र तह अनुसार २ हजार रुपियाँदेखि १५ हजार रुपियाँसम्म कर लाग्नेछ । बिमा कम्पनी र सेयर ब्रोकर कम्पनीलाई क्रमशः ५० हजार रुपियाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
८) स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय
स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेडिकल कलेजलाई ३ लाख रुपियाँ कर तोकिएको छ । अस्पतालहरूको हकमा शय्या संख्या अनुसार १५ हजारदेखि १ लाख ५० हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।
पोलि क्लिनिकलाई १५ हजार र साधारण क्लिनिकलाई ७ हजार ५ सय रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । औषधि उद्योगलाई लगानीका आधारमा १५ हजारदेखि ७५ हजार रुपियाँसम्म कर लाग्नेछ । ल्याब र डाइग्नोस्टिक सेन्टरलाई ५ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।
९) शिक्षा तथा तालिम व्यवसाय
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा ३० हजारदेखि १ लाख रुपियाँँसम्म कर तिर्नुपर्नेछ । क्याम्पस र विश्वविद्यालयका लागि १० हजार रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
मन्टेश्वरी र आधारभूत विद्यालयलाई ५ हजार रुपियाँदेखि ३० हजार रुपियाँसम्म कर लाग्नेछ । कम्प्युटर, भाषा र सिपमूलक तालिम केन्द्रहरूलाई ३ हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म शुल्क तोकिएको छ ।
१०) मर्मत सम्भार व्यवसाय
अटोमोबाइल कम्पनीका भारी सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई ५० हजार र हलुका सवारी साधन सर्भिस सेन्टरलाई १५ हजार रुपियाँ कर लाग्नेछ ।
साधारण मोटरसाइकल मर्मत केन्द्रलाई ५ हजार रुपियाँ र मोबाइल मर्मत पसललाई २ हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ । इलेक्ट्रोनिक्स र घडी मर्मत जस्ता साना कामका लागि १ हजार ५ सयदेखि २ हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ ।
११) निर्माण व्यवसाय
निर्माणतर्फ ‘क’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको प्रधान कार्यालयलाई २५ हजार र शाखालाई ५ हजार रुपियाँ कर तोकिएको छ ।
‘ख’ वर्गलाई २० हजार, ‘ग’ वर्गलाई १५ हजार र ‘घ’ वर्गलाई १० हजार रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ । हाइड्रोपावर निर्माण गर्ने कम्पनीलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म कर निर्धारण गरिएको छ ।
१२) अन्य सेवा तथा व्यवसाय
यो विधा अन्तर्गत हाउजिङ कम्पनी र रियल स्टेट व्यवसायलाई २० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँसम्म कर लाग्नेछ । विज्ञापन एजेन्सीलाई ५ हजार रुपियाँ, सेक्युरिटी सर्भिसलाई १५ हजार रुपियाँ र पार्टी प्यालेसलाई २० हजार रुपियाँ शुल्क तोकिएको छ ।
ड्राइभिङ सेन्टरलाई सवारीको प्रकृति हेरी ३ हजारदेखि ७ हजार रुपियाँसम्म शुल्क लाग्नेछ । राइड सेयरिङ र मालसामान ढुवानी व्यवसायलाई १० हजार रुपियाँ कर निर्धारण गरिएको छ । ब्युटी पार्लर र सैलुनका लागि सेवाको स्तर अनुसार २ हजारदेखि ७ हजार रुपियाँसम्म शुल्क तोकिएको छ । महानगरले करको दर कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सबै व्यवसायीलाई समयमै कर बुझाएर कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न अनुरोध गरेको छ । आर्थिक ऐनको सूचीमा नपरेका व्यवसायको हकमा राजस्व समितिको सिफारिसमा प्रमुखबाट स्वीकृत गरेर दर निर्धारण हुनेछ ।
