काठमाडौं।  सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरेको ३ प्रतिशत समता कर फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै विद्युतमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि तत्काल हटाउनुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठेको छ।

ब्यापक आलोचनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समता कर लागू नगर्ने घोषणा मंगलबार गरेका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट भने अझै कायमै छ।

यसैबीच, पूर्व ऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले विद्युत्मा लगाइएको उक्त भ्याट अव्यावहारिक र जनविरोधी रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। घिसिङले भनेका छन्,' शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क खारेजीको घोषणालाई सामाजिक सञ्जालमा मात्र सीमित नराखी कानुनी रूप दिएर तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। साथै, ५० युनिटभन्दा बढी खपतमा लगाइएको ५% भ्याटले स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको खपत निरुत्साहित गर्छ र आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता बढाउँछ। त्यसैले यो भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ।'

कांग्रेस सभापति थापाले भनेका छन्, 'सरकारले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटिहरू सच्याउँदै आम नागरिकको मर्म र राहतलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।'

विद्युत्मा भ्याटले कसरी पार्छ नकारात्मक असर?
विशेषज्ञ तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार बिजुलीमा कर थप्दा आम उपभोक्ता, उद्योग-व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पर्छ।

१. स्वदेशी विद्युत् खपत निरुत्साहित हुने
एकातर्फ सरकारले घरायसी प्रयोजनमा इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउने नीति लिएको छ भने अर्कातिर ५० युनिटभन्दा माथिको उपभोगमा कर थपेको छ। ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारले सजिलै खपत गर्छन्। बिजुली महँगो हुँदा मानिसहरू पुनः एलपीजी ग्यासतर्फै फर्कने जोखिम बढेको छ।

२. एलपीजी ग्यास र इन्धन आयात तथा व्यापार घाटा बढ्ने
स्वदेशी बिजुली महँगो भएपछि उपभोक्ताहरू आयातित ग्यासमा निर्भर हुन बाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा खर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा इन्धन आयातका लागि बाहिरिन्छ। देशको वैदेशिक व्यापार घाटा अझै फराकिलो बन्न पुग्छ।

३. उत्पादन लागत र महँगी 
विद्युत् केवल घरायसी प्रयोजनका लागि मात्र नभई साना-ठूला उद्योग र कलकारखानाको मुख्य शक्ति हो। बिजुलीमा भ्याट लगाउँदा उद्योगहरूको उत्पादन लागत बढ्छ, जसको प्रत्यक्ष असर बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिभई सर्वसाधारण उपभोक्तामा पर्न जान्छ।

४. वातावरणीय लक्ष्य र हरित ऊर्जामा बाधा
नेपालले स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाएर कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जनाएको छ। विद्युत् उपभोग महँगो बनाउँदा हरित ऊर्जातर्फको रूपान्तरण प्रक्रिया सुस्त हुने देखिन्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी इन्धनको आयात घटाउने र नागरिकलाई राहत दिने हो भने विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट व्यावहारिक देखिँदैन। शिक्षा र स्वास्थ्यको कर फिर्ता लिएजस्तै विद्युत्को भ्याट पनि कानुनी रूपमै खारेज गर्नु राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र ऊर्जा आत्मनिर्भरताका दृष्टिले हितकर हुने देखिन्छ।