काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलनमा पछिल्ला ६ वर्षमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व संकलन भएकामा आव २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर १२ अर्ब ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
यो ६ वर्षको अवधिमा संकलन भएको हालसम्मकै उच्च राजस्व हो। आव २०८२/८३ मा महानगरपालिकाले १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख रुपैयाँको कुल राजस्व लक्ष्य राखेकामा १२ अर्ब ४ करोड ३३ लाख रुपैयाँ (करिब ७९ प्रतिशत) संकलन गर्न सफल भएको छ।
महानगरपालिकाको राजस्व विभागले आर्थिक ऐन २०८३ का बारेमा वडा सचिव र लेखामा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उक्त तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत गरिएको हो।
घरबहाल करमा ठूलो फड्को, घरजग्गा रजिष्ट्रेसनमा लक्ष्यभन्दा बढी आय
तथ्यांक अनुसार महानगरको मुख्य आयस्रोतका रूपमा घरबहाल कर स्थापित भएको छ। ६ वर्षअघि १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको बहाल कर आव २०८२/८३ सम्म आइपुग्दा १३० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई ३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, सम्पत्ति कर ६ वर्षअघि ७५ करोड ३८ लाख रुपियाँ रहेकामा बढेर १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने व्यवसाय कर ३५ करोड ५३ लाखबाट ६९ करोड १ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। सिफारिस दस्तुर पनि ४ करोड ८९ लाखबाट बढेर ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
आव २०८२/८३ मा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर तर्फको संकलन लक्ष्यभन्दा बढी देखिएको छ। १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको लक्ष्य तोकिएकामा घरजग्गा कारोबारमा आएको सुधारका कारण २ अर्ब ९ करोड रुपियाँ संकललन भएको विभागले जनाएको छ।
नक्सापास र सवारी साधन करमा गिरावट
सबै शीर्षकमा राजस्व वृद्धि भने हुन सकेको छैन। नक्सापास दस्तुरमा भने ठूलो गिरावट आएको छ। आव २०७९/०८० मा भवनहरूको अभिलेखन प्रक्रियाका कारण १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ संकलन भएकामा अभिलेखन रोकिएपछि तथा सहरमा भवन निर्माणका लागि जग्गा कम हुँदै जाँदा आव २०८२/८३ मा यो आय घटेर ३९ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
यस्तै, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सवारी साधन करमा पनि गिरावट आएको छ। आव २०७९/०८० मा ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भाकोमा गत आवमा २० करोड ६२ लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।
बेरुजु शून्य अभियानको आह्वान
वित्त विभागका प्रमुख डा शिवराज अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै राजस्व बेरुजुका विषयमा संवेदनशील भई बेरुजु शून्य अभियानमा एकसाथ काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए।
संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानमा खासै ठूलो परिवर्तन नभए पनि (वार्षिक ७० देखि ८० करोड), ससर्त अनुदान (चालु) तर्फ भने १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। तर, ससर्त पुँजीगत (संघ) तर्फको १४ करोड ३७ लाखको लक्ष्यमा भने प्रगति शून्य रहेको राजस्व विभागले जनाएको छ।
