काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँ (भारु) २०० र ५०० दरका नयाँ नोटको सटही तथा कारोबार सम्बन्धी नीति स्पष्ट र लचिलो बनाएको छ।
सन् २०१६ नोभेम्बर ९ अघि जारी भएका पुराना ५०० र १ हजार दरका भारतीय नोटमा लगाइएको प्रतिबन्ध यथावत् छ। त्यसपछि जारी भएका नयाँ २०० र ५०० दरका नोटको प्रयोग र सटहीलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरिएको हो।
भारतीय नोटबन्दीपछि उच्च दरका भारतीय नोटको प्रयोगलाई लिएर नेपालमा लामो समयदेखि अन्योल रहँदै आएको थियो। राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले भारतीय पर्यटक, सीमावर्ती व्यापारी, श्रमिक तथा सर्वसाधारणलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको निर्णयसँगै भारतबाट आउने पर्यटक तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले ठूलो परिमाणमा साना दरका नोट बोक्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ। यसले नगद कारोबार सहज बनाउनुका साथै होटल, पर्यटन, खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यस्तै, भारतमा रोजगारी, अध्ययन वा उपचारका लागि जाने नेपाली तथा भारतबाट आम्दानी गरेर फर्कने श्रमिकलाई पनि भारु सटहीमा सहजता हुने देखिएको छ। राजपत्रमार्फत पुराना र नयाँ नोटबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट गरिएकाले बजारमा रहेको अन्योल हट्ने र अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, उच्च दरका भारतीय नोटको प्रयोग खुला भएसँगै केही चुनौती पनि देखिएका छन्। खुला सीमाका कारण ५०० दरका नक्कली भारतीय नोट नेपाल भित्रिने जोखिम, हुन्डी तथा अवैध पुँजी ओसारपसार बढ्ने सम्भावना र भारतीय रुपैयाँको सञ्चिति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने भन्दै जानकारहरूले प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।
विशेषगरी सीमा नाकामा निगरानी कडा बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नक्कली नोट पहिचान गर्ने प्रविधि सुदृढ गर्ने तथा भारतीय रिजर्भ बैंक सँग नियमित समन्वय कायम राख्न सके मात्र यो निर्णयको पूर्ण लाभ प्राप्त हुने उनीहरूको भनाइ छ।
राष्ट्र बैंकको यो नीति भारतीय नोटबन्दीपछि देखिएको कानुनी अस्पष्टता हटाउने र पर्यटन तथा सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर यसको प्रभावकारिता भने कार्यान्वयन, निगरानी र भारतसँगको समन्वयमा निर्भर रहने देखिन्छ।
