काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने उद्देश्यले भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट) संस्थाका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर १५ मा संशोधन तथा थप गर्दै सबै अनुमतिपत्रप्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिकका लागि डिजिटल वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखसँग विवरण यकिन गर्नुपर्नेछ। साथै, सबै वालेट कम्पनीले २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए/नभएको सम्बन्धमा स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेका प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर पनि सोही अवधिभित्र वालेटमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नागरिकका हकमा भने सम्बन्धित वालेट कम्पनीले प्रत्येक महिना मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट परिचयपत्र बनाएर ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्न जानकारी गराइरहनुपर्नेछ।
निर्देशनमा विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। विदेशमै बसेर अनलाइनमार्फत वालेट खोल्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभए पनि अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा वालेट खोल्न सकिनेछ। तर नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित वालेट कम्पनीले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिकका हकमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त संशोधित निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रणाली थप व्यवस्थित, सुरक्षित र राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
