काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरू भने चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा सुधारको अपेक्षामा छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन, रकमान्तरको व्यवस्था तथा गत आर्थिक वर्षको बाँकी भुक्तानी भदौभित्र गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले पुँजीगत खर्च बढ्ने र निर्माण क्षेत्र पुनः चलायमान हुने उनीहरूको विश्वास छ।
सरकारले वर्षौँदेखि निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले ठूला निर्माण कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थामा देखिन थालेको छ।
सरकारी परियोजनाबाट उठ्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ रोकिँदा नगद प्रवाह खुम्चिएको, ऋणमा निर्भरता बढेको र सञ्चालन आम्दानी लगातार घट्दै जाँदा ठूला निर्माण कम्पनीहरू वित्तीय संकटउन्मुख भएका छन्।
सरकारले स्रोतभन्दा बढी दायित्व सिर्जना गर्दै भुक्तानी चक्र बिगारेको चार वर्ष पुगिसकेको छ। यसको प्रभाव निर्माण व्यवसायमा मात्र सीमित नभई सिमेन्ट, डन्डी तथा अन्य निर्माण सामग्री उद्योगदेखि लाखौँ मजदूरको रोजगारीसम्म पुगेको छ।
उद्योगहरू अहिले एकतिहाइ क्षमतामा सञ्चालन हुन बाध्य छन् भने नयाँ पूर्वाधार परियोजनाको गतिसमेत सुस्त बनेको छ।
इक्रा नेपाल, केयर रेटिङ नेपाल र इन्फोमेरिक्स नेपालले सार्वजनिक गरेका सात ‘क’ वर्गका निर्माण कम्पनीका रेटिङ प्रतिवेदनले पनि यही अवस्था पुष्टि गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० देखि २०८१-८२ सम्मको तथ्यांकअनुसार सातमध्ये पाँच निर्माण कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी लगातार घटेको छ। यसले सरकारी भुक्तानीमा आएको अवरोधले ठूला निर्माण कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको देखाउँछ।
सबैभन्दा खराब अवस्था खानी निर्माण सेवाको देखिएको छ। कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेकामा दुई वर्षमै घटेर २०८१-८२ मा ६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो गिरावटले कम्पनीको सञ्चालन क्षमता र नगद प्रवाहमा गम्भीर दबाब परेको संकेत गर्छ।
त्यस्तै सुमो कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङको सञ्चालन आम्दानी पनि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँबाट घटेर ६४ करोड १० लाख रुपैयाँमा झरेको छ।
रेटिङ प्रतिवेदनले परियोजना कार्यान्वयन सुस्त हुनु, बिलिङमा ढिलाइ र भुक्तानी नआउनु कम्पनीको आम्दानी घट्नुका प्रमुख कारण रहेको उल्लेख गरेको छ।
कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाको सञ्चालन आम्दानी पनि लगातार तीन वर्षदेखि ओरालो लागेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको आम्दानी २०८१-८२ मा घटेको छ।
केयर रेटिङका अनुसार परियोजना कार्यान्वयन सुस्त हुनु, सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिन लामो समय लाग्नु र ऋणभार बढ्दै जाँदा कम्पनीको वित्तीय संरचना कमजोर बनेको छ।
ग्वालेक निर्माण सेवाको अवस्था पनि उस्तै छ। कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी घटेर ६४ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। सरकारी परियोजनाको बिलिङ ढिलो हुँदा सञ्चालन चक्र १३ दिनबाट ७२ दिन पुगेको छ भने स्टक होल्डिङ अवधि ६९ दिनबाट २२६ दिन पुगेको छ। यसले कार्यशील पुँजीको आवश्यकता बढाएको र कम्पनीलाई थप बैंक ऋण लिन बाध्य बनाएको रेटिङ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वेदालय कन्स्ट्रक्सन भने अपवाद बनेको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ४० प्रतिशतले सञ्चालन आम्दानी बढाएको छ। सातमध्ये सञ्चालन आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार गर्ने यो एकमात्र कम्पनी हो।
रेटिङ एजेन्सीहरूका अनुसार सरकारी पुँजीगत खर्चको सुस्त गति, परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, समयमै बिल प्रमाणीकरण नहुनु, भुक्तानीमा अवरोध, उच्च ब्याजदर र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नीतिगत अन्योलले निर्माण कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाएको हो।
नगद प्रवाह प्रभावित हुँदा कम्पनीहरू बैंक ऋणमा थप निर्भर हुनुपरेको छ भने ऋण सेवा गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुँदै गएको छ।
