काठमाडौँ। नेपालमा लगानी गरिरहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले विभिन्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा थप २०० अर्ब रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्। सरकारले नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गरे नेपालमा लगानी थप विस्तार गर्दै जाने प्रतिबद्धता उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।
ठूला करदाता बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सम्पत्ति र नाफाको सुरक्षा गर्ने राज्यको दायित्व:अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार २० वटा ठूला बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीका नेपाल प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलमा कम्पनीहरूले आगामी लगानी योजनाबारे जानकारी गराएका हुन्।
कम्पनी प्रतिनिधिहरूका अनुसार जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्ट, पेय पदार्थलगायतका क्षेत्रमा नयाँ परियोजना तथा विद्यमान उद्योगको क्षमता विस्तारका लागि लगानी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। उनीहरूले सरकारले लगानीको वातावरण थप सहज बनाएमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रमा थप योगदान गर्न सकिने बताएका छन्।
'जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब लगानी गर्दैछौँ,' कम्पनीका प्रमुखहरूले अर्थमन्त्रीसँग भने, 'सरकारले अनुकूल वातावरण बनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ।'
यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको निजी तथा विदेशी पुँजी परिचालन हुने देखिएको छ। यसले नयाँ उद्योग स्थापना तथा विद्यमान उद्योगको क्षमता विस्तारसँगै रोजगारी, उत्पादन र सरकारी राजस्व बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूलाई थप पुँजी परिचालन गर्न आग्रह गर्दै सरकार लगानी विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए। 'नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्। नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ,' उनले भने।
कम्पनी प्रतिनिधिहरूले नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटले विदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाएको बताएका छन्। उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर तथा भन्सार प्रशासनमा समेत सुधार देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। तर लगानी विस्तारका लागि घोषणा भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र प्रशासनिक प्रक्रियामा थप सुधार आवश्यक रहेको उनीहरूले बताए।
विशेषगरी माउ कम्पनीबाट नेपालमा पुँजी ल्याउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने, आर्थिक तथा फौजदारी अपराधको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने र आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्। श्रमिकसम्बन्धी कानुनलाई समेत लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कच्चा पदार्थ आयातमा स्थिर भन्सार दर, नेपालमै उपलब्ध कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति, मूल्य नियन्त्रण, जग्गाको हदबन्दी फुकुवा तथा स्थानीय तहअनुसार फरकफरक कर निर्धारण हुने समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
यस्तै, औद्योगिक पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउन, दोहोरो करको समस्या हटाउन र नेपालमा गरिएको लगानीको प्रतिफल विदेश लैजाने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
छलफलमा सूर्य नेपाल, एनसेल आजियाटा, आरती स्ट्राइप्स, गोर्खा ब्रुअरी, हिमालय एयरलाइन्स, होङ्सी शिवम् सिमेन्ट, डुसान इनरबिलिटी, डाबर नेपाल, बोटलर्स नेपाल, युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स, पावर कन्स्ट्रक्सन, गोर्खा लाहारी, हुवासिन सिमेन्ट नारायणी, न्युहोप एग्रो बिजनेस, नेपाल वेलहोप एग्रीटेक, वरुण बेभरेज, टर्किस एयरलाइन्स, भोटेकोशी पावर कम्पनी र बर्जर पेन्ट्सका नेपाल प्रमुख तथा नेपाली लगानीकर्ताहरू सहभागी थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँग अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। यसअघि उनले उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गर्ने तीन दर्जन उद्योगीसँग छलफल गरेका थिए। त्यसपछि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग समेत बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र विकासका विषयमा छलफल गरेका थिए।
