काठमाडौँ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजदर र शुल्कमा कडाइ गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको **‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ ले बैंकहरूलाई आधार दरमा अधिकतम १.५ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम थपेर ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम जोड्न पाउने छैनन्। त्यस्तै, आधार दरमा कायम हुने ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र बीमा शुल्कबाहेक ऋणीबाट अन्य कुनै पनि प्रकारका थप वा लुकेका शुल्क लिनसमेत रोक लगाइएको छ।
यसले सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा ब्याजबाहेक विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क असुल्ने बैंकिङ अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा ऋणीको वास्तविक लागत घटाउने उद्देश्यले ब्याजदर संरचनामै सीमा तोकेको हो।
कृषिमा ५ करोडसम्म, महिलाको कर्जामा २५ लाख
संशोधित कार्यविधिले विभिन्न लक्षित समूह र क्षेत्रका लागि कर्जाको अधिकतम सीमा पनि तोकेको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायका लागि अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सकिनेछ। उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता तथा स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा सीमा तोकिएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा, शिक्षित युवा तथा दलित समुदायका लागि २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ। प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित निजी आवास निर्माणका लागि भने ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
पाँच वर्षभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने
संशोधित व्यवस्था अनुसार यस्तो कर्जा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने आवधिक प्रकृतिको हुनेछ। कर्जाको अधिकतम अवधि ५ वर्ष तोकिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार संशोधित व्यवस्था २०८७ साल असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ। एकपटक स्वीकृत भइसकेको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनेसँगै बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने ब्याज तथा शुल्क असुलीलाई समेत नियमन गर्ने भएको छ।
