काठमाडौँ। सरकारले युवा, महिला तथा परम्परागत पेसामा संलग्न साना उद्यमीलाई लक्षित गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत जारी गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ ले लक्षित समूहका उद्यमीलाई कर्जा लिन सहज हुने गरी ब्याज, सुरक्षण र बीमा शुल्कमा समेत राहतको व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमध्ये ३ प्रतिशत ब्याज सरकारले अनुदानका रूपमा व्यहोर्नेछ। यसबाट बैंकको कर्जा लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने लक्षित समूहका उद्यमीको ब्याज लागत घट्नेछ।
त्यस्तै, १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा लाग्ने कर्जा सुरक्षण शुल्क र बीमा प्रिमियमको ५०-५० प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको ‘अनुदान सोधभर्ना खाता’ मार्फत उपलब्ध गराइनेछ। यसले विशेषगरी पर्याप्त धितो वा अतिरिक्त वित्तीय क्षमता नभएका साना उद्यमीलाई कर्जा प्राप्त गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
को–को छन् योग्य?
कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि विभिन्न लक्षित समूह तोकेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले श्रम स्वीकृति लिएर कम्तीमा ६ महिना विदेशमा काम गरेको र स्थायी बसोबास वा पीआर नलिएको अवस्थामा यस्तो कर्जा लिन सक्नेछन्।
त्यस्तै, कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका शिक्षित युवा पनि लक्षित समूहमा परेका छन्। रोजगारीको खोजीमा रहेका शिक्षित युवालाई उद्यम तथा स्वरोजगारमा जोड्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
महिला उद्यमीका हकमा शतप्रतिशत स्वामित्व महिलाको रहेको फर्म वा कम्पनीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको सुविधा लिन सक्नेछ।
त्यसैगरी दलित समुदायका व्यक्ति तथा समूहले आरन, सिलाइकटाइ, बाजा निर्माणलगायत परम्परागत पेसा तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
१५ कार्यदिनभित्र कर्जाको निर्णय
कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रक्रियामा समयसीमा पालना गर्नसमेत बाध्य बनाएको छ। कर्जाका लागि निवेदन परेको १५ कार्यदिनभित्र बैंकले कर्जा दिने वा नदिने निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ।
यदि कर्जा आवेदन अस्वीकृत भएमा बैंकले ३ कार्यदिनभित्र लिखित कारणसहित निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले कर्जा प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलाइ र अस्पष्टता घटाउने तथा लक्षित समूहका उद्यमीलाई बैंकबाट सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई थप जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारको यो व्यवस्थाले विदेशबाट फर्किएका युवा, शिक्षित बेरोजगार, महिला तथा परम्परागत सीप भएका साना उद्यमीलाई बैंकिङ कर्जामार्फत व्यवसाय विस्तार तथा स्वरोजगार सिर्जनामा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।
