काठमाडौं । कर्जाका लागि राखिएको धितो लिलामी गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)का सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा डरको त्राहिमाम छ ।
स्मार्ट टेलिकमले कर्जाका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति बैंकले लिलामी गरेको थियो।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार स्मार्ट टेलिकमले तोकिएको मितिमा अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि सरकारी स्वामित्वमा आएको भनिएको स्मार्टको सम्पत्ति बैंकले लिलामी गरेको भनेर बैंकका सञ्चालक तथा सीईओविरुद्ध हिजो बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र दर्ता भएको थियो।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरी कर्जा असुली गरेको विषयमा उनीहरूमाथि सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको आरोप लगाइएको छ।
धितो लिलामी गरेर बैंकको कर्जा असुल गर्दा मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउनुले समग्र बैकिङ क्षेत्र नै हच्किएको बैंकरहरूले बताएका छन्।
बैंकका उच्च अधिकारीविरुद्ध कर्जा असुलीका क्रममा धितो लिलाम गरेको विषयमा मुद्दा चलेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा भने चिन्ता थपिएको हो।
बैंकले निक्षेपकर्ताको रकमबाट कर्जा लगानी गर्ने भएकाले खराब कर्जा असुली बैंकिङ व्यवसायको अनिवार्य प्रक्रिया भएको र त्यो काम गर्दा मुद्दा लाग्ने भएपछि चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था बनेको बैंकरहरूले बताएका छन्।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एंव माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइरालाका अनुसार बैंकले कर्जा दिँदा सुरक्षणका रूपमा राखिएको धितो बिक्री गरेर कर्जा असुली गर्दा पनि मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आएमा बैंकका अधिकारीहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था आउँछ। यसले बैंकिङ गर्न नै समस्या पर्छ।
प्रतीतपत्र (एलसी) लगायतका कर्जामा आयात हुने वस्तु वा सम्बन्धित सम्पत्ति बैंकको कर्जा सुरक्षणमा रहने गर्छ। बैंकले सुरक्षणमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेर कर्जा असुली गरेका अन्य थुप्रै उदाहरण रहेको भन्दै उनले यस्ता घटनाले आगामी दिनमा बैंकरलाई कर्जा प्रवाह तथा असुलीका निर्णय लिँदा थप जोखिम सिर्जना हुने अवस्था बनेको उनले ट्याक्स खबरलाई बताए।
यो प्रकरणमा राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बैंकका पदाधिकारीविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएको विषय आफ्नो जानकारीमा आएको बताउँदै अहिले एनआईएमबी बैंकको वित्तीय अवस्था र तरलता सन्तोषजनक रहेको बताएको छ।
‘हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको तरलताको अवस्था लगायत वित्तीय सबलताका परिसूचकहरू केन्द्रीय बैंकले तोकेको मापदण्डबमोजिम सन्तोषजनक रहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘बैंकको दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै पनि प्रकारको जटिलता उत्पन्न हुने अवस्था देखिएको छैन।’
राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका विषयमा आवश्यक राय–सुझाव लिने र छलफल गर्ने कामसमेत भइरहेको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको प्रकृति, समयावधि र गम्भीरताका आधारमा थप कदम चालिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
कानुनबमोजिम सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक उपाय अवलम्बन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
कानुनअनुसारै धितो बिक्री गरिएको दाबी
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले भने प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम गरेको दाबी गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले कर्जा असुलीका लागि सुरक्षण बिक्री गर्ने अधिकार बैंकलाई दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५७ मा कर्जा तथा त्यसमा लागेको ब्याज वा हर्जाना निर्धारित समयभित्र चुक्ता नगरेमा वा कर्जा दुरुपयोग भएको देखिएमा धितो राखिएको सुरक्षण लिलाम बिक्री वा अन्य व्यवस्थामार्फत साँवा तथा ब्याज असुल गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै, सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार पनि स्मार्ट टेलिकमका टावरलगायतका सुरक्षण बिक्री गरी बैंकले आफ्नो कर्जा असुली गर्न सक्ने अवस्था रहेको बैंकको दाबी छ।
तर, यही कर्जा असुली प्रक्रियालाई लिएर बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक र सीईओसहित ८ जनाविरुद्ध सरकारी सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएको हो।
अभियोगपत्र दायर भएको विषयमा बैंकले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। यसबाट बैंकको नियमित बैंकिङ कारोबार, ग्राहक सेवा तथा दैनिक कार्यसम्पादनमा कुनै अवरोध सिर्जना नभएको बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
बैंकको सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन भइरहेको बैंकले जनाएको छ।
ग्राहक हित, संस्थाको सबलता र बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वलाई केन्द्रमा राखेर सेवा तथा गतिविधि नियमित, सुरक्षित र निर्वाधरूपमा सञ्चालन हुनेमा बैंकले ग्राहकलाई आश्वस्त पारेको छ।
बैंकिङ प्रणालीप्रति जनताको विश्वास, कर्मचारीको मनोबल र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक समन्वय तथा सहयोग गर्न पनि बैंकले आग्रह गरेको छ।
साथै बैंकका विषयमा सार्वजनिक हुने समाचार तथा सूचनामा आधिकारिक स्रोतलाई मात्र आधार बनाउन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले अनुरोध गरेको छ।
