काठमाडौँ। राज्यकोषबाट दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न सरकारले कर्जा प्रवाहदेखि अनुगमन र असुलीसम्मको व्यवस्था कडा बनाएको छ।
सरकारबाट स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ ले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई पहुँच र सुविधा मात्र नभई वित्तीय अनुशासनसँग जोड्दै दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको हो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार अब एकाघर परिवारका एक जनाभन्दा बढी सदस्यले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने छैनन्। एउटै परिवारका धेरै सदस्यका नाममा सरकारी ब्याज अनुदान लिने प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट यसअघि नै अन्य कुनै प्रकारको सहुलियतपूर्ण कर्जा वा अनुदान लिइसकेका व्यक्ति पुनः यही सुविधा लिन योग्य हुने छैनन्। यसले एउटै व्यक्ति वा परिवारले विभिन्न सरकारी कार्यक्रमबाट दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकलाई वर्षमा दुईपटक अनुगमनको जिम्मेवारी
सरकारले ब्याज अनुदान दिएर प्रवाह गरेको कर्जा वास्तविक व्यवसायमा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि थप जिम्मेवार बनाएको छ।
कार्यविधिअनुसार बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको वर्षमा कम्तीमा दुई पटक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नुपर्नेछ। कर्जा स्वीकृत गरेर रकम हस्तान्तरण गरेपछि ऋणीले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ कि छैन र कर्जा तोकिएको प्रयोजनमै प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा बैंकले नियमित निगरानी गर्नुपर्नेछ।
अनुगमनको विवरण राष्ट्र बैंकमा समेत पेस गर्नुपर्ने भएकाले कर्जा प्रवाहपछि बैंकको जिम्मेवारी समाप्त हुने अवस्था रहने छैन।
ऋणीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनस्थलमा ‘नेपाल सरकारको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट सञ्चालित व्यवसाय’ लेखिएको सूचना पाटी अनिवार्य रूपमा सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
दुरुपयोग गरे अनुदानसहित ब्याज असुल गरिने
सरकारी सुविधाको गलत प्रयोग गर्ने ऋणीलाई कार्यविधिले आर्थिक दण्डसँगै कानुनी कारबाहीको बाटो पनि खुला गरेको छ।
कर्जा दुरुपयोग भएको प्रमाणित भएमा बाँकी अवधिका लागि दिइने ब्याज अनुदान सुविधा खारेज हुनेछ। त्यतिमात्र होइन, ऋणीले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको सम्पूर्ण ब्याज अनुदान रकम ब्याजसहित असुलउपर गरिनेछ।
कर्जा चुक्ता नगरेमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार अन्य कारबाही अघि बढाउन सकिने व्यवस्था छ।
बैंक फेरे अनुदान पनि गुम्ने
नयाँ व्यवस्थाले एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा कर्जा सारेर सुविधा निरन्तरता दिने सम्भावनासमेत बन्द गरेको छ।
ऋणीले कर्जा स्वाप गरी अर्को बैंकमा स्थानान्तरण गरेमा ब्याज अनुदान सुविधा स्वतः खारेज हुनेछ। यसले एउटै कर्जामा विभिन्न बैंकबाट सुविधा लिने वा बैंक परिवर्तनमार्फत सरकारी अनुदान निरन्तरता दिने सम्भावना रोक्नेछ।
समग्रमा, संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई राजनीतिक पहुँच वा सरकारी सुविधा वितरणको कार्यक्रमभन्दा लक्षित वर्गलाई उत्पादनमूलक कर्जा उपलब्ध गराउने र त्यसको उपयोगमा कडा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ।
सरकारले ब्याज अनुदानमार्फत ऋणीलाई राहत दिने भए पनि त्यसको बदलामा व्यवसाय सञ्चालन, कर्जा सदुपयोग, पारदर्शिता र नियमित अनुगमनलाई अनिवार्य बनाएको छ।
