विराटनगर। सरकारले उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने नीति अघि सारिरहेका बेला मोरङ- सुनसरी क्षेत्रका उद्योगीले भने विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग विराटनगरमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले विद्युत् महसुल, डिमान्ड शुल्क र करको भार घटाउन सके मात्रै नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत घट्ने बताएका हुन्।
उद्योगीहरूको तर्क छ- विद्युत् उद्योगको उत्पादन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत लागत हो। यस्तो लागतमा थप कर लगाउँदा सरकारले एकातिर उद्योगलाई सस्तो बिजुली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने र अर्कोतिर बिजुलीमै कर लगाउने दोहोरो नीति लिएको देखिन्छ।
उद्योगीहरूले विद्युत्मा भ्याट लगाउने नीतिले उत्पादन लागत घटाउने सरकारी उद्देश्यसँग मेल नखाने बताएका छन्।
यसअघि पनि उद्योग संगठन मोरङले बजेटको प्रारम्भिक समीक्षाका क्रममा विद्युत् महसुलमा छुट दिने र डिमान्ड शुल्क पुनरवलोकन गर्ने नीति ल्याएर अर्कोतर्फ विद्युत्मा भ्याट लगाउनु विरोधाभासपूर्ण भएको जनाएको थियो। विशेषगरी भ्याट छुट भएका आधारभूत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले विद्युत्मा तिरेको भ्याटको क्रेडिट लिन नसक्दा त्यसको भार सीधै उत्पादन लागतमा पर्ने उसको तर्क थियो।
ऊर्जा मन्त्रालयले वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् स्वदेशमै खपत बढाउन मौसमी महसुल र धेरै विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको छ।
तर उद्योगीहरूले विद्युत् खपत बढाउन उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने महसुलसँगै करको भारसमेत घटाउनुपर्ने बताएका छन्। पर्याप्त विद्युत् र उपयुक्त महसुल संरचना भए आफूहरू ५ देखि ५० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्ने गरी लगानी गर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उद्योगीहरूका अनुसार विद्युत् सस्तो भए उत्पादन लागत घट्छ, उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्छ र स्वदेशी उद्योग विस्तारको आधार तयार हुन्छ। त्यसैले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउनु केवल उद्योगको कर छुटको विषय नभई उत्पादन लागत र औद्योगिक प्रतिस्पर्धासँग जोडिएको विषय हो।
