काठमाडौं । सरकारले विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेपालमा प्रवेश गर्न दिने गरी भुक्तानी तथा राफसाफ ऐन, २०७५ संशोधन गर्न विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार दर्ता गरेको विधेयकमा विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको योग्यता पूरा गरेका संस्थाले नेपालमा भुक्तानी कारोबार गर्न अनुमति लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था स्वीकृत भए पेपाल, भिजा र मास्टरकार्डजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी कम्पनीले समेत नेपालमा सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिन सक्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताएका छन्।
विदेशी भुक्तानी कम्पनीको प्रवेशसँगै नेपाली भुक्तानी प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र त्यसबाट कारोबार शुल्क घट्नुका साथै ग्राहकले थप गुणस्तरीय सेवा पाउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ।
पेपालमार्फत रकम ल्याउने–लैजाने समस्या समाधान हुने
नेपालबाट सामान बिक्री गर्ने तथा फ्रिलान्सिङ गर्नेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमार्फत रकम ल्याउन तथा लैजान नसक्ने समस्या विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिएपछि समाधान हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ।
हाल केही विदेशी भुक्तानी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग सहकार्य गरेर सेवा दिइरहेका छन्। प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि विदेशी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य सहकार्य गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषय भने नियमावली तथा कार्यविधिबाट थप स्पष्ट हुने बताइएको छ।
विदेशी कम्पनीले राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्ने
विधेयकले ऐनको दफा ८ मा उपदफा ३ थप गर्दै विदेशमा स्थापना भएका अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति माग्ने बाटो खोल्न प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार विदेशमा स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गरिरहेका र राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको योग्यता पूरा गरेका संस्थाले तोकिएबमोजिमका कागजात र दस्तुरसहित राष्ट्र बैंकमा अनुमति माग्न सक्नेछन्।
तर प्रस्तावित कारोबारको प्रकृति र व्यावसायिक योजना अनुमति मागिएको विषयसँग मेल नखाए राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
डिजिटल वित्तीय सेवालाई पनि नियमन गरिने
विधेयकमा डिजिटल वित्तीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने तथा डिजिटल वित्तीय सेवा वा कारोबारलाई सहयोग गर्ने डिजिटल प्लेटफर्म वा सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई निश्चित सेवा वा प्लेटफर्म विस्तारका लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्ता डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदायकको स्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ।
नयाँ प्रकृतिका भुक्तानी सेवाको परीक्षण गर्न सकिने
विधेयकमा नयाँ प्रकृतिका भुक्तानी सेवाका लागि आवेदन माग गरी परीक्षणका रूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत राखिएको छ।
यस्ता संस्थाले बैंक तथा ई–मनी मौज्दातसम्बन्धी विवरण राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी अन्तिम फर्स्योटका क्रममा आवश्यक परे बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले तरलता सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तरलता सुविधाको रकम, अवधि, ब्याजदर र प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्नेछ।
अनुमतिपत्र ५ वर्षको, बैंकको अनुमति निरन्तर रहने
विधेयकमा भुक्तानी कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि ५ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
तर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमतिपत्रको हकमा निश्चित अवधि तोक्न नपर्ने र प्रचलित कानुनबमोजिम रोक लगाइएको वा अन्यथा भएको अवस्थामा बाहेक अनुमति निरन्तर कायम रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ई–मनीको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने
अनुमतिपत्र खारेज भएको वा नवीकरण नभएको संस्थाले ई–मनीबापतको रकम ३० दिनभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ।
कुनै संस्था दामासाहीमा परेमा यस ऐनबमोजिमको कारोबार हस्तान्तरण तथा फर्स्योट गरेपछि मात्र प्रचलित दामासाहीसम्बन्धी कानुन लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी ऐनअन्तर्गत कसुर ठहरिएका सरकारवादी मुद्दा फौजदारी प्रकृतिका हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भुक्तानी कम्पनीबीच विवाद समाधान समिति
भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनीबीच विवाद उत्पन्न भएमा समाधान गर्न विवाद समाधान समिति गठन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था वा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले भुक्तानी सेवासम्बन्धी काम गर्न एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संशोधन विधेयकमा समेटिएको छ।
विधेयकमा राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डमा नियुक्त हुने विज्ञ सञ्चालकका लागि आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा वाणिज्य कानुनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने योग्यता प्रस्ताव गरिएको छ।
