काठमाडौं । आर्थिक ऐन, २०८३ ले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लाग्ने कर तथा शुल्कको दर र दायरा परिवर्तन गरेको छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ, विलासिताका सेवा, सुनचाँदीका गरगहना, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी, सुर्तीजन्य तथा निकोटिनयुक्त वस्तु, विदेशी चलचित्र र गैरबासिन्दाले उपलब्ध गराउने डिजिटल सेवासम्ममा विभिन्न कर तथा शुल्कको व्यवस्था गरेको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको ‘आर्थिक ऐन, २०८३: कर छुट, सहुलियत र अन्य व्यवस्था सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका’ मा यी संशोधित व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
१. पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क
आर्थिक ऐनको दफा ६ अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ। पेट्रोल तथा डिजेलको पैठारीमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क लाग्नेछ।
यसले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने लागतमा थप भार पर्नेछ।
२. पाँचतारे होटल र लक्जरी रिसोर्टको सेवामा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क
सरकारले विलासिता शुल्क २ प्रतिशत तोकेको छ।
पाँचतारे वा सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले बिक्री गर्ने सेवाको मूल्यमा यस्तो शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, आयातित तयारी मदिराको पैठारीमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कसहितको मूल्यमा समेत विलासिता शुल्क लाग्नेछ।
३. सुनचाँदीका गरगहनामा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क
सुन वा चाँदी तथा तिनका गरगहनाको बिक्रीमा ०.५ प्रतिशत सीप प्रवर्द्धन शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसले सुनचाँदी व्यवसायमा हुने कारोबारको लागतमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
४. विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको शिक्षा सेवामा ३ प्रतिशत शुल्क
विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले तिर्ने शिक्षा सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत दर कायम गरिएको छ।
यसले विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी तथा अभिभावकको खर्चमा थप कर भार सिर्जना गर्नेछ।
५. चुरोट, सिगारदेखि भेपसम्ममा स्वास्थ्य जोखिम कर
आर्थिक ऐनले सुर्ती तथा निकोटिनजन्य वस्तुमा लाग्ने स्वास्थ्य जोखिम करको दर तथा दायरा पनि स्पष्ट गरेको छ।
व्यवस्था अनुसार—
- बिडीमा प्रतिखिल्ली ३० पैसा
- चुरोट तथा सिगारमा प्रतिखिल्ली ६० पैसा
- हिटेड टोबाकोमा मूल्यको १० प्रतिशत
- इलेक्ट्रोनिक चुरोट वा भेपमा प्रतिगोटा ३० रुपैयाँ
- निकोटिनयुक्त वस्तु, तयारी खानेसुरती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुपारी, माउथ फ्रेशनर तथा हुक्का फ्लेभरमा प्रतिकिलोग्राम ६० रुपैयाँ
स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
६. विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क
आर्थिक ऐनको दफा २१ अन्तर्गत विदेशी चलचित्रको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट विदेशी चलचित्र प्रदर्शनसँग सम्बन्धित कारोबारमा थप शुल्क लाग्नेछ।
७. गैरबासिन्दाले दिने डिजिटल सेवामा २ प्रतिशत विद्युतीय सेवा कर
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई समेत करको दायरामा समेट्दै सरकारले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) २ प्रतिशत कायम गरेको छ।
नेपालमा गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गरेको विद्युतीय सेवाको कारोबार मूल्यमा २ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नेपालमा सेवा उपलब्ध गराउने विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायकको कारोबारलाई कर प्रणालीसँग जोड्नेछ।
कर प्रणालीमा देखिएको नयाँ दिशा
आर्थिक ऐन, २०८३ का यी व्यवस्थाले सरकारले परम्परागत वस्तु तथा सेवासँगै डिजिटल अर्थतन्त्र, विलासिताका सेवा र स्वास्थ्य जोखिमसँग जोडिएका वस्तुलाई समेत करको दायरामा थप व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ।
विशेषगरी विदेशी डिजिटल सेवा प्रदायक, विदेश अध्ययन, लक्जरी होटल तथा रिसोर्ट, मदिरा, सुनचाँदी र निकोटिनजन्य वस्तुमा गरिएको कर व्यवस्थाले व्यवसायी तथा उपभोक्ता दुवैको लागतमा प्रभाव पार्न सक्नेछ।
आर्थिक ऐन २०८३ को करसम्बन्धी संशोधन हेर्दा सरकारको कर नीति केवल राजस्व संकलनमा सीमित नरही विलासिताका वस्तु, स्वास्थ्य जोखिमयुक्त वस्तु र डिजिटल कारोबारलाई लक्षित गर्ने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। अब सम्बन्धित व्यवसाय तथा सेवा प्रदायकले नयाँ दरअनुसार आफ्नो कारोबार, बिलिङ र कर दाखिला प्रणाली अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ।
