काठमाडौं । स्थानीय तहले कति राजस्व उठाउन सक्छ भन्ने विषय अब वित्तीय समानीकरण अनुदानको गणनामा समेत जोडिने भएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित तीन छुट्टाछुट्टै आधारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगको निर्णयअनुसार सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदान गणना गर्दा राजस्वको अवस्था तथा क्षमता र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई समेत आधार बनाइनेछ। यसले स्थानीय तहको आफ्नै राजस्व क्षमता र संघीय अनुदानबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्ने देखिएको छ।

राजस्व क्षमताले अनुदानको हिसाब बदल्ने

आयोगले सूत्रमा आधारित अनुदानका लागि मानव विकास, वञ्चितीकरण, पूर्वाधार विकास, राजस्वको अवस्था तथा क्षमता र खर्च आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई आधार बनाउने निर्णय गरेको छ।

दस्तावेजअनुसार मानव विकास सूचकांकलाई १० प्रतिशत, आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा आधारित वञ्चितीकरण सूचकांकलाई ५ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई ३५ प्रतिशत र राजस्वको अवस्था तथा क्षमतालाई १० प्रतिशत भार तोकिएको छ। खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ६० प्रतिशत भार तोकिएको उल्लेख छ। यससँगै सडक पहुँच, विद्युत्, सूचना प्रविधि, खानेपानी, सरसफाइ र सहरीकरणको अवस्थालाई समेत पूर्वाधार सूचकमा समेटिएको छ।

प्रदेशको न्यूनतम अनुदानमा ३० प्रतिशत

आयोगले संघ सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा कुल समानीकरण अनुदानको ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको गणनामा जनसंख्यालाई ५२ प्रतिशत र भूगोल अर्थात् क्षेत्रफललाई ४८ प्रतिशत भार दिइएको छ।

स्थानीय तहलाई संघबाट दिइने न्यूनतम समानीकरण अनुदानमा पनि जनसंख्या र क्षेत्रफललाई आधार बनाइएको छ। १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहका लागि २ करोड रुपैयाँबाट सुरु हुने र २ लाख वा सोभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहका लागि ७ करोड रुपैयाँसम्मको आधार निर्धारण गरिएको छ।

क्षेत्रफलतर्फ १०० वर्गकिलोमिटर वा कम भएका स्थानीय तहका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र ४०० वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका स्थानीय तहका लागि ३ करोड १० लाख रुपैयाँसम्मको आधार तोकिएको छ।

अनुदानको १० प्रतिशत कार्यसम्पादनसँग जोडियो

आयोगले कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको १० प्रतिशत हिस्सा कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम गरिनेछ। सोही मूल्यांकनको नतिजाका आधारमा कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गणना हुनेछ। यस व्यवस्थाले स्थानीय तहले अनुदान प्राप्त गर्न मात्र नभई आफ्नो कार्यसम्पादन र वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ।

कर र अनुदानबीचको सम्बन्ध किन महत्वपूर्ण?

संघीय प्रणालीमा स्थानीय तहको आफ्नै आन्तरिक राजस्व परिचालन क्षमता महत्वपूर्ण मानिन्छ। आयोगको नयाँ व्यवस्थाले भने राजस्वको अवस्था, राजस्व उठाउने क्षमता र खर्च आवश्यकतालाई अनुदान गणनासँग जोडेको छ।

राजस्वसम्बन्धी तथ्यांक महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लिइने र खर्च आवश्यकता तथा राजस्व उठाउने क्षमतासम्बन्धी आधार आयोगको अध्ययनबाट लिइने निर्णय भएको छ। जनसंख्याका लागि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ र क्षेत्रफलका लागि नेपाल राजपत्रलगायतका आधिकारिक स्रोत प्रयोग गरिनेछ। यसले अब स्थानीय तहको कर क्षमता, राजस्व परिचालन र संघीय अनुदानबीचको सम्बन्धलाई थप महत्वपूर्ण बनाउने देखिन्छ।

प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने अनुदानमा पनि नयाँ आधार

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानमा पनि जनसंख्या र भूगोललाई आधार बनाइएको छ। १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहका लागि ९ लाख रुपैयाँबाट सुरु हुने र २ लाख वा सोभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहका लागि २५ लाख रुपैयाँसम्मको आधार तोकिएको छ। क्षेत्रफलतर्फ १०० वर्गकिलोमिटर वा कम क्षेत्रफल भएका स्थानीय तहका लागि ५ लाख र ४०० वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका स्थानीय तहका लागि १३ लाख रुपैयाँसम्मको आधार निर्धारण गरिएको छ।

आयोगको यो निर्णयले संघीय राजस्वबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमको वितरण प्रणालीमा नयाँ आधार थपेको छ। विशेषगरी स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र खर्च आवश्यकतालाई अनुदानसँग जोड्ने व्यवस्थाले कर प्रशासन र स्थानीय राजस्व परिचालनको प्रभावकारितालाई समेत महत्वपूर्ण बनाउनेछ।