काठमाडौं। सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापतको बाँकी रकम पुस मसान्तभित्र बुझाउने करदातालाई जरिवाना र ब्याजमा पूर्ण छुट दिने भएको छ। आर्थिक ऐन, २०८३ को व्यवस्था कार्यान्वयनमा देखिएको द्विविधा हटाउँदै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सुविधा स्पष्ट गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐनको दफा ३४ र ५० कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका द्विविधा तथा असहजता हटाउन प्रक्रिया सरलीकरण र बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले भदौ १२ गते गरेको निर्णय भदौ २५ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। राजपत्रको खण्ड ७६, काठमाडौं, भदौ २५, २०८३, संख्या ३३, भाग ५ मा उक्त सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
पूरै कर तिरेपछि मात्रै सुविधा
अर्थसचिव धनश्याम उपाध्यायद्वारा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आर्थिक ऐनको दफा ३४ को प्रयोजनका लागि भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करबापतको (पूरै रकम) आगामी पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्नेछ।
त्यसरी करको सम्पूर्ण रकम तोकिएको समयभित्र बुझाएमा सम्बन्धित करदातामाथि निर्धारण भएको जरिवाना मिनाहा हुनेछ। त्यस्तै, दफा ३४ को सुविधा उपयोग गर्न निवेदन दिएको मितिसम्म लागेको सम्पूर्ण ब्याजसमेत मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ करदाताले बाँकी रहेको मूल कर रकम भने तोकिएको समयभित्र तिर्नुपर्नेछ। सुविधा मूल कर रकम मिनाहा गर्ने नभई त्यसमा लाग्ने जरिवाना र निश्चित अवधिसम्मको ब्याज मिनाहा गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो।
ब्याज कुन अवधिसम्म मिनाहा ?
मन्त्रालयको निर्णयले ब्याज मिनाहाको समयसीमासमेत स्पष्ट गरेको छ। दफा ३४ अन्तर्गतको सुविधा लिन निवेदन दिएको मितिसम्म लागेको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा हुनेछ।
यसरी करदाताले सुविधा लिन निवेदन दिएर बाँकी कर रकमसमेत पुस मसान्तभित्र बुझाएपछि निर्धारण भएको जरिवाना र निवेदन दिएको मितिसम्मको ब्याज मिनाहाको सुविधा पाउनेछन्।
तीनवटा कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने
आर्थिक ऐनको दफा ५० बमोजिम सुविधा लिन चाहने करदाताले निवेदन कहाँ दिने भन्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
अब सम्बन्धित करदाता दर्ता रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय वा ठूला करदाता कार्यालयमा निवेदन दिन सकिनेछ।
यसअघि निवेदन दिने कार्यालयको विषयमा देखिएको अन्योल हटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित करदाता दर्ता रहेको कार्यालयबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने स्पष्ट गरेको हो।
प्रक्रिया सरलीकरण गर्न अर्थको निर्णय
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले दफा ३४ र ५० कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा तथा असहजता हटाउने उद्देश्यले निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरेको सूचनाले करदाताले सुविधा लिन अपनाउनुपर्ने प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट गरेको छ। यसबाट बाँकी कर रकम तिर्न चाहने तर जरिवाना तथा ब्याजका कारण थप दायित्वमा परेका करदातालाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर सुविधा लिन चाहने करदाताले पुस मसान्तको समयसीमा भने अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिभित्र बाँकी मूल कर रकम नबुझाएमा दफा ३४ अन्तर्गतको सुविधा प्राप्त हुने अवस्था नरहने व्यवस्था सूचनाले गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र भ्याटसँग सम्बन्धित बक्यौता रहेका करदाताले सम्बन्धित कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो दायित्व तथा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी लिन सक्नेछन्।
