काठमाडौं। सरकारले लामो समयदेखि शिथिल रहेको पुँजी बजारलाई चलायमान बनाउन मार्जिन लेन्डिङ, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङजस्ता नयाँ उपकरण सञ्चालन गर्ने भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि जारी गरेको २१ बुँदे कार्ययोजनामा यस्ता व्यवस्था अघि बढाउने घोषणा गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत साता घोषणा गरेको कार्ययोजनामा प्राथमिक बजारदेखि दोस्रो बजार, ऋणपत्र बजार, संस्थागत लगानी, कर प्रणाली र बजार पूर्वाधारसम्म व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्दै मार्जिन लेन्डिङ, इन्ट्राडे कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र सर्ट सेलिङ सञ्चालनका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तयार गर्ने जनाएको छ। त्यस्तै, ऋणपत्र तथा मार्जिन ऋण कारोबारसम्बन्धी नियमावलीलाई असोज मसान्तभित्र स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य छ।
लामो समय राख्नेलाई कम पुँजीगत लाभकर
कार्ययोजनाले सेयरमा दीर्घकालीन लगानी गर्नेलाई पुँजीगत लाभकरमा सहुलियत दिने व्यवस्था अघि सारेको छ। एक वर्षभन्दा बढी समय सेयर स्वामित्वमा राखेर बिक्री गर्दा हुने लाभमा ३.७५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा हुने लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, सूचीकृत धितोपत्र बिक्री गर्दा भएको नोक्सानीलाई सोही आय वर्षमा भएको सूचीकृत धितोपत्र कारोबारको लाभसँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउने योजना छ। नाफा–घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभमा मात्रै पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बजारतर्फ ल्याउने
सरकारले बैंक निक्षेपमा बढी केन्द्रित रहेका ठूला संस्थागत लगानीकर्ताको पोर्टफोलियो पुनःसन्तुलन गर्ने नीति लिएको छ।
कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी र म्युचुअल फन्डलगायत संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रमा लगानी गर्न कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्राथमिक बजारमा समेत संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी मंसिर मसान्तभित्र आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश
सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई नेपालको दोस्रो बजारमा लगानी गर्न दिने बाटो खोल्ने भएको छ। यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमयसम्बन्धी कानुनमा गर्नुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेप्सेको पुनर्संरचना र नयाँ बेन्चमार्क इन्डेक्स
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को संस्थागत तथा संरचनात्मक सुधारलाई पनि कार्ययोजनाले प्राथमिकता दिएको छ। यसअघि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउने उल्लेख छ।
हालको नेप्से सूचकांकलाई अल इक्वीटी इन्डेक्सका रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहलगायत सूचकका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकांक मंसिर मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना छ।
‘बन्ड मार्केट’देखि विपद् ऋणपत्रसम्म
कार्ययोजनाले बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ अर्थतन्त्रलाई लैजाने लक्ष्यसमेत राखेको छ। संस्थागत ऋणपत्र बजार विस्तार गर्दै आवश्यक नियमावली संशोधन गरी असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ।
त्यस्तै हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र र पर्यावरण ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइने भएको छ।
ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार विकास गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गर्ने योजना पनि छ।
सेयर ‘बाइब्याक’ र ‘स्प्लिट’ सहज बनाइने
सूचीकृत कम्पनीले आफ्नो सेयर आफैँ खरिद गर्न सक्ने बाइ ब्याक तथा सेयरलाई विभाजन गर्ने सेयर स्लिट व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियामकीय तथा नीतिगत पूर्वाधार तयार गर्ने भएको छ।
यसका लागि माघ मसान्तसम्म सरोकारवालासँग परामर्श गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
स्टार्टअप र भेन्चर क्यापिटललाई पनि बजारसँग जोड्ने
सरकारले प्रारम्भिक चरणका उद्यम, नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसाय, उच्च वृद्धिसम्भावना भएका साना तथा मझौला उद्यम र प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भएको छ।
यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार जोखिममा आधारित नियामकीय ढाँचा बनाउने, पुँजी परिचालन र लगानी सहज बनाउने तथा लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई पारदर्शी र नियमनयोग्य बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बैंकको सेयर बजार लगानी पनि पुनरावलोकन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी बजारमा गर्ने लगानीको सीमा, जोखिमभार, धितो पर्याप्तता, प्रणालीगत जोखिम, तरलता तथा प्रतिफललगायत विषयको समग्र पुनरावलोकन गरिने भएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा हालको व्यवस्थाको अध्ययन गरी कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा सट्टेबाजीजन्य जोखिम कम गर्न सञ्चालक समितिले लगानी नीति बनाउँदा कम्तीमा ४५ दिनको आवधिक सीमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ।
