काठमाडौं। सरकारले शेयर बजारका लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीबाट प्राप्त गर्ने पुँजीगत लाभमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाउने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएका कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाउने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार अब धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा ३.५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको शेयर बिक्रीबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नेछ।
यसअघि यस्तो करको दर एक वर्षभन्दा बढी अवधि शेयर स्वामित्वमा राख्ने प्राकृतिक व्यक्तिका लागि ५ प्रतिशत र एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि राख्नेका लागि ७.५ प्रतिशत थियो। आन्तरिक राजस्व विभागको हालको करसम्बन्धी विवरणमा पनि यही पुरानो दर उल्लेख छ।
यससँगै शेयर लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्दा प्राप्त हुने वास्तविक पुँजीगत लाभमा तिर्नुपर्ने अग्रिम करको भार घट्ने भएको छ। उदाहरणका लागि कुनै लगानीकर्ताले शेयर बिक्रीबाट १ लाख रुपैयाँ लाभ कमाएको अवस्थामा ३६५ दिनभन्दा बढी शेयर होल्ड गरेको भए यसअघि ५ हजार रुपैयाँ अग्रिम कर तिर्नुपर्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो लाभमा ३ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र अग्रिम कर लाग्नेछ।
त्यस्तै, ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि शेयर होल्ड गरेको अवस्थामा १ लाख रुपैयाँ लाभमा यसअघि ७ हजार ५०० रुपैयाँ अग्रिम कर लाग्दै आएकोमा अब ५ हजार रुपैयाँ लाग्नेछ।
एक वर्षको सीमा कायमै, दर मात्रै घट्यो
सरकारको निर्णयले शेयर बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने आधारभूत समयसीमा भने परिवर्तन गरेको छैन। ३६५ दिनभन्दा बढी र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको स्वामित्वका आधारमा फरक दर कायम गरिएको छ। परिवर्तन मुख्यतः दुवै श्रेणीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाउनेतर्फ केन्द्रित छ।
आयकर ऐनको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार सूचीकृत निकायको हित अर्थात् शेयर निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा अग्रिम कर धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले असुल गर्छ। लाभ गणना गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको शेयरको भारित औसत लागतलाई आधार मान्ने व्यवस्था छ।
यसको अर्थ शेयर बिक्रीबाट प्राप्त भएको सम्पूर्ण रकममा कर लाग्ने होइन। खरिद लागत र बिक्रीबाट प्राप्त रकमको अन्तरबाट गणना हुने वास्तविक लाभमा तोकिएको दरअनुसार अग्रिम कर असुल हुने व्यवस्था हो।
पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउने उद्देश्य
सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता हटाउँदै लगानी र पुँजीबजारलाई चलायमान बनाउने नीतिगत प्रयास गरिरहेका बेला शेयर कारोबारमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाउने निर्णय गरेको हो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकसमेत सरकारले पुँजीबजार र लगानीसम्बन्धी कर व्यवस्थामा विभिन्न परिवर्तन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाएको थियो। आर्थिक विधेयक २०८३ अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएको थियो र पछि संसद्को प्रक्रियाबाट पारित तथा प्रमाणीकरण भएको विवरण संसद्को अभिलेखमा छ।
शेयर बजारमा लगानीकर्ताको कारोबार लागत र कर दायित्वले कारोबारको निर्णयमा प्रभाव पार्ने भएकाले अग्रिम करको दर घटाउने निर्णयले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। विशेषगरी छोटो अवधिमा शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको हकमा ७.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा आएको कमी र लामो अवधिका लगानीकर्ताको हकमा ५ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा आएको कमी महत्वपूर्ण हुनेछ।
सरकारले करको दर किन घटायो ?
सरकारको निर्णयको व्यावहारिक प्रभाव भनेको शेयर बिक्रीबाट हुने लाभमा कारोबारकै समयमा कट्टा हुने अग्रिम करको भार कम गर्नु हो। यसले शेयर कारोबार गर्दा तत्कालै कट्टा हुने रकम घटाउँछ।
यसअघि सूचीकृत कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट प्राकृतिक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी स्वामित्व भएको अवस्थामा ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम स्वामित्व भएको अवस्थामा ७.५ प्रतिशत अग्रिम करको व्यवस्था थियो।
अब क्रमशः ३.५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत कायम हुने भएकाले शेयर बजारबाट हुने पुँजीगत लाभमा सरकारले उठाउने अग्रिम करको दर घटेको छ।
