काठमाडौं। जलविद्युत् क्षेत्रमा नयाँ लगानी भित्र्याउन र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक ठूलो पूँजी जुटाउन प्रयोग हुँदै आएको आईपीओ व्यवस्थामाथि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रस्ताव गरेको नयाँ मापदण्डले कडाइ गर्न सक्ने भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आपत्ति जनाएको छ ।
इप्पानले सेबोनले प्रस्ताव गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रकृति र पूँजी आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो ।
इप्पानले मंगलबार सेबोनमा बुझाएको सुझावमा प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनाको पूँजी व्यवस्थापन, सार्वजनिक निष्कासनको प्रक्रिया र लगानीको निरन्तरतामा असर पार्न सक्ने भन्दै विभिन्न प्रावधान हटाउन वा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।
इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्र आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले दीर्घकालीन र ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने जलविद्युत्मा लगानी नै अवरुद्ध हुने शर्त राख्न नहुने माग गरिएको हो ।
‘जलविद्युत् क्षेत्रका लागि अन्य क्षेत्रभन्दा फरक नियामकीय व्यवस्था आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने,‘ बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत्, औषधि तथा उत्पादनमूलक उद्योगको व्यवसायिक प्रकृति र पूँजी संरचना फरक हुने भएकाले एउटै मापदण्ड सबै संस्थामा लागू गर्न उपयुक्त हुँदैन ।’
जलविद्युत् क्षेत्रका लागि छुट्टै परिच्छेद र छुट्टै आईपीओ चेकलिस्ट बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
निर्माणाधीन आयोजनाको आईपीओ नरोकिने व्यवस्था माग
सेबोनको मस्यौदामा आईपीओ निष्कासनअघि कम्पनीले निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । इप्पानले जलविद्युत्का लागि यो व्यवस्था अव्यावहारिक हुने भन्दै हटाउन माग गरेको छ ।
जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनमा गएपछि मात्रै ‘सञ्चालन’ भएको मानिने भएकाले यस्तो व्यवस्था कायम रहे निर्माणाधीन आयोजनाले आईपीओका लागि आवेदन दिनसमेत नसक्ने इप्पानको तर्क छ ।
निर्माणकै चरणमा ठूलो पूँजी आवश्यक पर्ने भएकाले यही चरणमा सार्वजनिक लगानी परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष डाँगीले बताए । इप्पानले आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशत पुगेपछि आईपीओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भए पनि आईपीओ खुलाउन माग
मस्यौदामा प्रतिशेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । इप्पानले उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी जलविद्युत्का लागि यो व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।
‘जलविद्युत् आयोजना निर्माण अवधिमा डिप्रिसिएसनका कारण कम्पनीको नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा तलसमेत आउन सक्छ । तर, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादनमा गएपछि आम्दानीको अवस्था फरक हुने भएकाले निर्माण अवधिको नेटवर्थलाई मात्र आधार बनाएर आईपीओ रोक्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष डाँगीले भने ।
इप्पानका अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था यथावत् रहे करिब ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनाले सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्कासन गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
उसले पूर्ण विवरण खुलासा, अन्डरराइटिङ र क्रेडिट रेटिङमार्फत जोखिम जानकारी गराएर आईपीओ खुला गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै, जलविद्युत् कम्पनीको ‘पावर भ्यालु’लाई समेत आधार मानी **नेटवर्थ ९० रुपैयाँसम्म भए पनि आईपीओ अनुमति दिने** व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
ऋण–पूँजी अनुपात सेबोनले तोक्न नहुने
मस्यौदामा क्षेत्रगत प्रकृतिअनुसार ऋण-पूँजी अनुपात, ब्याज भुक्तानी क्षमता तथा अन्य वित्तीय सूचकसम्बन्धी मापदण्ड तोक्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
इप्पानले ऋण-पूँजी अनुपात तोक्ने अधिकार सेबोनलाई दिन नहुने बताएको छ । बैंकसँग वित्तीय व्यवस्थापन सम्झौता भइसकेपछि आईपीओको चरणमा पुनः ऋण-पूँजी अनुपात हेरेर प्रक्रिया रोक्दा आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनमा अर्को नियामकीय तह थपिने उसको तर्क छ ।
हजारौँ संस्थापकको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षणमा प्रश्न
मस्यौदामा संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको ‘फिट एन्ड प्रोपर’ परीक्षण प्रस्ताव गरिएको छ । इप्पानले संस्थापक शेयरधनीलाई यसबाट हटाउन माग गरेको छ ।
‘एउटा जलविद्युत् आयोजनामा हजारौं संस्थापक शेयरधनी हुन सक्छन् । प्रत्येक संस्थापक शेयरधनीको फिट एन्ड प्रोपर परीक्षण तथा घोषणा गराउने व्यवस्था व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले यस्तो व्यवस्था सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमा सीमित गर्नुपर्छ,’ इप्पानद्वारा सेबोनलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा भनिएको छ ।
कुनै एक संस्थापक शेयरधनी कालोसूचीमा परेको वा वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको कारण हजारौँ अन्य लगानीकर्ताको आईपीओ रोक्नु न्यायोचित नहुने इप्पानको भनाइ छ ।
सेबोनलाई ‘असीमित तजबिज’ नदिन माग
लगानीकर्ता संरक्षण, बजार स्थायित्व वा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक ठानेमा सेबोनले आईपीओ स्वीकृत गर्दा थप शर्त तोक्न सक्ने प्रस्ताव पनि इप्पानले हटाउन माग गरेको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले सेबोनका कर्मचारीलाई असीमित तजबिजी अधिकार दिन सक्ने र अनियमितताको सम्भावना बढाउन सक्ने इप्पानको तर्क छ ।
निर्माण व्यवसायी र प्रवद्र्धकबीचका सम्झौताको स्वतन्त्र कानुनी परीक्षण तथा फरेन्सिक अडिट गराउन सक्ने प्रस्तावसमेत हटाउन माग गरिएको छ । निजी व्यावसायिक सम्झौताको कानुनी परीक्षण सेबोनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर पर्ने इप्पानको भनाइ छ ।
मूल्यांकनकर्ता, प्राविधिक तथा वातावरणीय विशेषज्ञको स्वतन्त्र रायसम्बन्धी थप व्यवस्था पनि हटाउन सुझाव दिइएको छ । आयोजना तथा लागतसम्बन्धी ड्यु डिलिजेन्सको व्यवस्था अन्यत्रै रहेकाले एउटै कामका लागि थप प्रक्रिया आवश्यक नहुने इप्पानको तर्क छ ।
आईपीओ स्वीकृतिको समयसीमा ९० दिनभित्र राख्न माग
इप्पानले आईपीओ स्वीकृति प्रक्रियालाई समयबद्ध बनाउनसमेत माग गरेको छ ।
उसले आवेदन परेको १५ दिनभित्र प्रारम्भिक परीक्षण, थप कागजात प्राप्त भएको ७ दिनभित्र पुनः परीक्षण र विस्तृत मूल्यांकन ४५ दिनभित्र सक्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । अन्तिम निर्णय भने बढीमा ६० देखि ९० दिनभित्र गर्नुपर्ने उसको माग छ।
लामो समयसम्म फाइल रोकिराख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यस्तो समयसीमा आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ ।
वातावरणीय जोखिम सेबोनको मूल्यांकनमा नराख्न माग
जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ मूल्यांकनमा वातावरणीय जोखिमलाई समेत आधार बनाउने प्रस्तावप्रति पनि इप्पानले आपत्ति जनाएको छ ।
वातावरणीय अध्ययन तथा नियमनका लागि सम्बन्धित निकाय रहेकाले सेबोनको आईपीओ निर्देशिकामा वातावरणीय जोखिम राख्न आवश्यक नरहेको उसको तर्क छ ।
त्यस्तै, ‘आवश्यक ठानेमा’ थप जानकारी, विशेषज्ञको राय, स्थलगत निरीक्षण, विशेष लेखापरीक्षण वा पुनः ड्यु डिलिजेन्स गराउन सक्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
आईपीओ अस्वीकार गर्ने आधार मापनयोग्य हुनुपर्ने
महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएको, भ्रामक सूचना दिएको, न्यूनतम योग्यता नपुगेको वा संस्थागत सुशासनमा गम्भीर कमजोरी भएको अवस्थामा आईपीओ अस्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था भने इप्पानले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेको छैन ।
तर ‘वित्तीय अवस्था सार्वजनिक लगानीको हितविपरीत’ वा ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हितमा प्रतिकूल असर’ जस्ता अस्पष्ट शब्दावलीले नियामकीय निर्णयमा फरकपन ल्याउन सक्ने भन्दै त्यसका आधार स्पष्ट र मापनयोग्य बनाउन माग गरेको छ ।
पाइपलाइनका आयोजनालाई पुरानै नियम
नयाँ निर्देशिका लागू हुँदा अहिले नै आईपीओका लागि आवेदन दिइसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई नयाँ मापदण्डले प्रभावित गर्न नहुने इप्पानको माग छ ।
साविकको सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ अनुसार आवेदन दर्ता भइसकेका पाइपलाइनका आयोजनालाई पुरानै नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने र नयाँ व्यवस्थाका लागि पर्याप्त संक्रमणकालीन समय दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
इप्पानले लगानीकर्ता संरक्षण, सुशासन र पारदर्शितासँगै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी परिचालनमा सहज हुने गरी नयाँ व्यवस्था बनाउन माग गरेको छ ।
