काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा गर्ने लगानीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्दै अल्पकालीन लगानीको न्यूनतम अवधि ६ महिनाबाट घटाएर ४५ दिन कायम गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बिहीबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार अब सर्वसाधारणमा शेयर बिक्री गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेका संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा ४५ दिनभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्न पाइनेछ। यसबाहेक कुनै पनि किसिमको प्रबन्धबाट संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा अल्पकालीन लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था कायमै राखिएको छ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता शेयर तथा डिबेञ्चरमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था थियो। संशोधित व्यवस्थाले बैंकको लगानीलाई तुलनात्मक रूपमा बढी लचिलो बनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले लगानी नीति तथा कार्यविधिलाई पनि थप विस्तृत बनाएको छ।
अब इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सरकारी सुरक्षणपत्र, नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्र तथा संगठित संस्थाका शेयर, डिबेञ्चरलगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्दा जोखिम न्यूनीकरणलाई ध्यानमा राखी विभिन्न विषय समेटेर सञ्चालक समितिबाट नीति तथा कार्यविधि स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।
संशोधित व्यवस्थामा लगानीको उद्देश्य र रणनीति, लगानी गर्न सकिने उपकरण, बैंकिङ बुक र ट्रेडिङ बुकमा वर्गीकरण, न्यूनतम तथा अपेक्षित होल्डिङ अवधि र लगानीसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियालगायतका विषय समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै लगानीमा संलग्न समिति तथा इकाइको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्ने, ट्रेडिङ रणनीति, जोखिम एक्सपोजर तथा सीमासम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने, लगानीको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने तथा बजार जोखिम, तरलता जोखिमलगायत जोखिमको पहिचान, मापन, अनुगमन र व्यवस्थापनको व्यवस्था गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्दा आफ्नो स्वामित्वमा रहेका सहायक कम्पनी, उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा जोखिम वहन गर्ने अन्य पक्षसँग स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो स्वार्थको द्वन्द्वको पहिचान, अनुगमन, नियन्त्रण र रिपोर्टिङको विधि पनि नीतिमै समेट्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी लगानी स्वीकृत गर्ने स्पष्ट प्रक्रिया र अख्तियारीको सीमा तोक्नुपर्ने तथा लगानी गर्न अख्तियारी प्राप्त अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले लगानीबाट उत्पन्न हुन सक्ने बजार जोखिम परीक्षणका लागि स्ट्रेस टेस्टिङ लगायतका विधि र मोडल अपनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। वित्तीय उपकरणको जोखिमको नियमित रूपमा आन्तरिक जोखिम रेटिङ गर्नुपर्ने तथा व्यवस्थापन रिपोर्ट, ब्रेन्च रिपोर्टलगायत आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ।
संशोधित नीति तथा कार्यविधि सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागमा तोकिएको प्रक्रियाअनुसार पेश गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सम्बन्धित नियामकीय व्यवस्था अन्तर्गतको बफर शून्य प्रतिशत रहने व्यवस्था गरेको छ।
