काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाबाट संकलन गरिएको कवाडी सामान बाहिर लैजाँदा धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकामा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले स्थानीय कर प्रणालीमाथि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहबाट संकलन हुने फलाम, प्लास्टिक, सिसा, हड्डी लगायतका कवाडी सामान मुख्यतः धुनिवेशी हुँदै बाहिरिने गर्छ। यही क्रममा धुनिवेशी नगरपालिकाले कवाडीमा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ कर असुल गर्दै आएको हो। VAT समेत जोड्दा रकम प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ ३९ पैसा पुग्छ।
यसको प्रत्यक्ष असर कवाडी व्यवसायीको लागतमा परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। १२ चक्के एउटा ट्रकमा करिब २० टन कवाडी अट्ने र प्रतिकिलो ३ रुपैयाँका दरले मात्रै कर तिर्दा ६० हजार रुपैयाँ पुग्ने व्यवसायीको भनाइ छ। VAT जोडिएपछि रकम अझ बढ्छ।
व्यवसायी मुकेशप्रसाद साहका अनुसार कवाडी संकलन, खरिद र भण्डारणमै ठूलो खर्च हुने अवस्थामा निकासी कर थपिँदा व्यवसाय चलाउन कठिन भएको छ। उनका अनुसार एउटा टिपमा व्यवसायीलाई घाटासमेत हुने अवस्था आएको छ।
कर कसले उठाउँछ?
धुनिवेशी नगरपालिकाले भने कवाडी कर उठाउने जिम्मा आर एन्ड आर भालेश्वर ट्रेड कन्सर्नलाई तीन वर्षका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँमा ठेक्का दिएको छ। सम्झौता २०८४ असारसम्म रहेको बताइएको छ। धुनिवेशी नगरपालिका स्रोतका अनुसार ठेकेदारले दैनिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कवाडी कर उठाउने दाबी गरिएको छ।
ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाले पनि कवाडी करको ठेक्का यही कम्पनीलाई दिएको स्थानीय तहको भनाइ छ।
नगरपालिकाले आफैं हरेक ट्रकबाट कर उठाउने नभई ठेक्का सम्झौतामार्फत कर संकलन गराइरहेको छ। काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेका गरी १९ स्थानीय तहबाट निस्कने कवाडी धुनिवेशी हुँदै बाहिरिने गर्छ। ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाले पनि आफ्नो क्षेत्र हुँदै जाने कवाडीमा कर उठाउँदै आएको छ।
काठमाडौंले कर नउठाउँदा पनि व्यवसायीलाई राहत किन पुगेन?
कवाडी करको अर्को रोचक पक्ष काठमाडौं महानगरपालिकासँग जोडिन्छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा कवाडी कर नउठाउने निर्णय गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि अहिलेसम्म कवाडी करका लागि ठेक्का आह्वान नगरिएको महानगरको भनाइ छ। महानगरको उद्देश्य व्यवसायीलाई राहत दिने रहेको बताइएको छ।
तर काठमाडौंमा कर नतिरे पनि काठमाडौंमा संकलन गरिएको कवाडी धुनिवेशी हुँदै बाहिर लैजाँदा भने व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ।
एउटा स्थानीय तहले कर नलिएको सामान अर्को स्थानीय तहको सीमा पार गर्दा फेरि कर लगाउन मिल्छ?
संविधानको धारा २३६ ले के भन्छ?
नेपालको संविधानको धारा २३६ ले एक प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहमा वस्तु ढुवानी गर्दा बाधा अवरोध गर्न तथा कर, शुल्क, दस्तुर वा महसुल लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। वस्तु तथा सेवाको आवागमनमा भेदभाव गर्नसमेत नहुने संविधानमा उल्लेख छ।
यही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर कर विज्ञ तथा संघीयता विज्ञहरूले धुनिवेशीमा बाहिरबाट आएको कवाडीमा कर असुलीबारे प्रश्न उठाएका छन्।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ।
स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र विभिन्न कर तथा राजस्व उठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसैले कवाडीमा स्थानीय तहको कर अधिकार नै छैन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा सामान लैजाँदा बाटोमै कर लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न एउटै विषय होइन।
यही कानुनी सीमारेखा अहिलेको विवादको केन्द्रमा छ।
व्यवसायी भन्छन्–एकद्वार प्रणाली चाहियो
नेपाल राष्ट्रिय कवाड व्यापार व्यवसायी संघका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न स्थानमा कवाडी बोकेर जाँदा तीनदेखि चार ठाउँसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको व्यवसायीको गुनासो छ।
उनले करको दरमा पनि एकरूपता नभएको भन्दै एकद्वार प्रणालीबाट कर उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
व्यवसायीको तर्क छ कवाडी संकलन गर्ने, छान्ने, ढुवानी गर्ने र पुनः प्रशोधनका लागि उद्योगसम्म पुर्याउने क्रममा नै धेरै खर्च हुन्छ। त्यसमा ठाउँ-ठाउँको कर थपिँदा व्यवसायको लागत बढ्छ।
स्थानीय तहको तर्क पनि छ
धुनिवेशी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार खनालले भने अन्य स्थानीय तहबाट आउने कवाडीमा कर उठाउने गरेको स्वीकार गरेका छन्।
धुनिवेशी नगरपालिकाको प्रकाशित आर्थिक ऐनसम्बन्धी दस्तावेजमा पनि नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कवाडी मालवस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरेबापत कवाडी कर लाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
उनका अनुसार अन्य स्थानीय तहमा कर नउठेको अवस्थामा धुनिवेशीमा कर उठाइएको हो। तर कुनै स्थानीय तहमा कवाडी कर तिरिसकेको भए अर्को स्थानीय तहमा दोहोरो कर तिर्न नपर्ने उनको भनाइ छ।
कुन स्थानीय तहले कर उठायो र कुनले उठाएन भन्ने विवरण कसरी प्रमाणित गर्ने?
मुद्दा अदालतमा, कर भने उठिरहेको छ
कवाडी करको विवाद स्थानीय तह र व्यवसायीबीचको बहसमा मात्र सीमित छैन। विभिन्न स्थानीय तहले कवाडी कर उठाउने विषयमा अदालतमा मुद्दासमेत परेका छन्।
नागार्जुन, दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा र चन्द्रागिरिलगायत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कवाडी करका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
तर केही स्थानीय तहमा कर संकलनसम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएको भए पनि धुनिवेशी हुँदै कवाडी बाहिर लैजाँदा कर तिर्नुपर्ने अवस्था भने कायम रहेको छ।
कवाडीमा प्रतिकिलो ३ रुपैयाँ कर धेरैलाई सानो रकम लाग्न सक्छ। तर २० टनको एउटा ट्रकमा यही दरले ६० हजार रुपैयाँ पुग्छ। यस्ता धेरै ट्रक दैनिक गुड्दा व्यवसायीको लागत र स्थानीय तहको राजस्व दुवै ठूलो हुन्छ।
स्थानीय राजस्व बढाउने अधिकार र देशभित्र वस्तुको सहज आवागमनबीचको सीमा स्पष्ट नहुँदा व्यवसायी र स्थानीय तह दुवै पक्षमा विवाद बढ्ने अवस्था देखिएको छ।
