काठमाडौं। बीमा दाबीको क्षति मूल्यांकनका लागि सर्भेयर छनोटमा हुँदै आएको मनोमानी र असमानता हटाउन सरकारले स्वचालित सर्भेयर डेपुटेसन सिस्टम सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणले सोमबार साँझदेखि प्रणालीको परीक्षण सुरु गरिसकेको छ। प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि बीमा कम्पनीले हरेक दाबीमा आफूखुसी सर्भेयर छनोट गर्नेभन्दा दाबीको प्रकृति, सर्भेयरको विज्ञता, उपलब्धता, भौगोलिक स्थान, वरिष्ठता र यसअघि पाएको कामका आधारमा प्रणालीले नै उपयुक्त सर्भेयर छनोट गर्नेछ।
यसअघि बीमा कम्पनीले आफ्नो रोजाइका सर्भेयरलाई मात्र काम दिने गरेको तथा एउटै सर्भेयरले धेरै र अरूले कम काम पाउने गुनासो आउने गरेको थियो। नयाँ प्रणालीले यही समस्या सम्बोधन गर्ने प्राधिकरणको अपेक्षा छ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल व्यक्तिगत सर्भेयरले पाँचवटा र संस्थागत सर्भेयरले १० वटासम्म काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर कसले कति काम पायो, कति सम्पन्न गर्यो र नयाँ काम लिन सक्ने अवस्थामा छ कि छैन भन्ने विवरण प्रभावकारी रूपमा ट्र्याक गर्न कठिन हुँदै आएको थियो।
नयाँ प्रणालीमा ६८० सर्भेयरको विवरण प्रविष्ट भइसकेको छ, जसमा ८८ जना संस्थागत सर्भेयर छन्। सबै सर्भेयरको प्रोफाइलमा उनीहरूको विशेषज्ञता, वरिष्ठता, उपलब्धता, भौगोलिक क्षेत्र, पोर्टफोलियो र यसअघि पाएको कामको विवरण राखिएको छ।
उदाहरणका लागि सवारी दुर्घटनाको दाबी परेमा प्रणालीले उक्त विषयमा विज्ञता भएको, सम्बन्धित क्षेत्रमा उपलब्ध रहेको र तत्काल काम लिन सक्ने सर्भेयरमध्ये तोकिएका मापदण्डअनुसार छनोट गर्नेछ।
यसबाट सर्भेयर छनोटमा पारदर्शिता, समान अवसर र जवाफदेहिता बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास छ। एउटै सर्भेयरलाई पटकपटक काम दिने वा अरूलाई अवसर नदिने अवस्था पनि प्रणालीबाट पहिचान गर्न सकिनेछ।
असोज १३ गते निर्जीवन बीमा कम्पनीका आईटी प्रमुख र क्लेम प्रमुख गरी ३६ जनालाई प्रणालीबारे अनलाइन तालिम दिइँदैछ। त्यसपछि सर्भेयरलाई पनि तालिम दिइनेछ। भविष्यमा पुनर्बीमा कम्पनीलाई समेत प्रणालीमा समेट्ने योजना प्राधिकरणको छ।
प्राधिकरणले प्रणाली सञ्चालनपछि यसको कार्यक्षमता र स्थिरताको निगरानी गर्ने तथा फायरवाल, भीएपीटीपीलगायत सुरक्षा परीक्षणसमेत गर्ने जनाएको छ।
नयाँ प्रणालीबाट सर्भेयर छनोटमा लाग्ने समय र लागत घट्नुका साथै दाबी मूल्यांकनमा हुने ढिलाइ, पुनः मूल्यांकन र सेवाग्राहीसँगको विवादसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। दीर्घकालमा संकलित तथ्यांकले सर्भेयरको सेवा, कामको बोझ र सेवाग्राहीले पाएको सेवाको अध्ययन तथा नीति निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ।
