काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल एपमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको राइड सेयरिङ व्यवसाय अब केवल यातायातको वैकल्पिक माध्यम मात्र रहेन, सरकारको राजस्व प्रणालीमा पनि महत्वपूर्ण कारोबार क्षेत्रका रूपमा देखिन थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनमा ८ वटा राइड सेयरिङ कम्पनीले १ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। उक्त कारोबारबाट सरकारले ९ करोड २७ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ। कारोबार यही स्तरमा कायम रहे वार्षिक रूपमा राइड सेयरिङ क्षेत्रबाट करिब १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्ने देखिन्छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा करको दायरामा ल्याएको हो। यसअघि सरकारले गरेको अध्ययनले नेपालमा राइड सेयरिङको वार्षिक कारोबार २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने अनुमान गरेको थियो। सोही आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि यस क्षेत्रमा कर प्रणाली लागू गरिएको हो।
राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत VAT
आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक ऐन २०८३ को व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू गरेको छ।
विभागको व्यवस्थाअनुसार राइड सेयरिङ प्लेटफर्म VAT मा दर्ता हुनुपर्नेछ। प्लेटफर्ममा आबद्ध राइडरले यात्रु वा ढुवानी सेवा प्रदान गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत VAT प्लेटफर्मले सेवाग्राहीबाट संकलन गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
संकलन गरिएको VAT सम्बन्धित महिनाको कारोबार विवरणसहित अर्को महिनाको २५ गतेभित्र दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राइडरको तर्फबाट संकलन गरिएको VAT प्लेटफर्मको आफ्नै आम्दानी भने मानिँदैन।
यससँगै प्लेटफर्मले राइडरबाट लिने कमिसन, सेवा शुल्क वा अन्य आफ्नै कारोबारमा भने प्रचलित १३ प्रतिशत VAT तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् राइडरको सेवामा संकलन गरिने ५ प्रतिशत VAT र प्लेटफर्मको आफ्नै कमिसनमा लाग्ने VAT अलग विषय हुन्।
राइडरलाई PAN अनिवार्य
नयाँ कर व्यवस्थाले राइडरलाई पनि कर प्रणालीसँग प्रत्यक्ष जोडेको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममा आबद्ध भएर सेवा दिने हरेक राइडरले स्थायी लेखा नम्बर (PAN) लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर राइडर आफैं VAT मा दर्ता हुनुपर्ने अनिवार्यता भने छैन।
यसले राइड सेयरिङबाट हुने आम्दानीलाई औपचारिक कर प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। विभागले PAN लाई रोजगारी, व्यवसाय तथा लगानीबाट हुने आयको पहिचानका रूपमा प्रयोग गरिने बताउँदै आएको छ।
कारोबार ठूलो, अब कर प्रशासनको चुनौती
साउनको तथ्यांकले राइड सेयरिङ बजारको आकारलाई नयाँ रूपमा देखाएको छ। एक महिनामै करिब १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुनु र त्यसबाट ९ करोडभन्दा बढी राजस्व उठ्नुले डिजिटल माध्यमबाट हुने यातायात कारोबारलाई कर प्रशासनले छुट्टै महत्व दिन थालेको संकेत गर्छ।
आन्तरिक राजस्व विभागको विवरणअनुसार साउनमा ८ वटा प्लेटफर्मले ५ हजार ८५८ जना राइडरबाट सेवा भएको विवरण बुझाएका थिए। उक्त विवरणमा १ अर्ब ८५ करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार देखिए पनि राइडरले प्राप्त गरेको रकम करिब १९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मात्र देखाइएको भन्दै विभागले तथ्यांक अस्वाभाविक रहेको जनाएको छ। विभागले यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने बताएको छ।
