काठमाडौं, असोज १९ । राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउन कर राजस्व बढाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन, सरकारले र राज्यका निकायले परिचालन गर्ने वित्तीय स्रोतबाट प्राप्त हुने आम्दानी बढाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यही दृष्टिकोणबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लगानीबाट प्राप्त हुने प्रतिफल बढाउने सम्भावनाको अध्ययन अघि बढाएको छ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुरक्षित राख्दै त्यसबाट बढी आम्दानी प्राप्त गर्ने सम्भावित लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको समाचारमा उल्लेख छ।
कर उठाउने मात्रै होइन, राज्यको आम्दानी बढाउने पनि चुनौती
राज्यको आम्दानी भन्नासाथ सामान्यतया आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), भन्सार र अन्तःशुल्कजस्ता कर राजस्वलाई बुझ्ने गरिन्छ। तर सार्वजनिक वित्तको दायरा कर राजस्वमा मात्रै सीमित हुँदैन। सरकारी संस्थानबाट प्राप्त लाभांश, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी, सरकारी सम्पत्तिको प्रतिफल, सेवा शुल्क तथा राज्यका वित्तीय स्रोतको प्रभावकारी परिचालनबाट प्राप्त हुने आम्दानी पनि सार्वजनिक वित्तका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति आफैँमा सरकारी ढुकुटीमा खर्च गर्न मिल्ने सामान्य बजेट रकम होइन। यो देशको बाह्य भुक्तानी क्षमता र आर्थिक स्थायित्वसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा कवच हो। तर यसको व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षा र तरलतासँगै उचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
प्रतिफल बढे राज्यलाई कस्तो लाभ?
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लगानीबाट बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेमा त्यसले केन्द्रीय बैंकको आम्दानी बढाउन सक्छ। प्रचलित कानुनी व्यवस्था र हिसाबकिताबअनुसार केन्द्रीय बैंकको नाफाबाट सरकारलाई प्राप्त हुने रकममा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्छ।
तर लगानीको प्रतिफल बढ्दैमा सरकारी ढुकुटीमा त्यति नै रकम थपिन्छ भन्ने हुँदैन। त्यसका लागि वास्तविक आम्दानी, सञ्चालन खर्च, सम्भावित विनिमय दरको नाफा-घाटा, अन्य वित्तीय दायित्व र सरकारलाई हस्तान्तरण हुने रकमको विवरण छुट्टाछुट्टै हेर्नुपर्छ।
राज्यको ढुकुटी बलियो बनाउने उपाय खोज्नु कर प्रशासनको मात्रै जिम्मेवारी होइन। राज्यले उठाएको राजस्वको सदुपयोग, सरकारी सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय कार्यक्षमता र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण विषय हुन्।
