काठमाडौँ । अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण नगरी बसेका व्यवसायीलाई सरकारले पुरानो नवीकरण दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने गरी विशेष छुट दिएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हेटौंडाले सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १३ को उपदफा (२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार यस्तो सुविधा उपलब्ध गराइएको जनाएको हो।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम इजाजतपत्र लिई तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरेका इजाजतपत्रवालाले कारोबारलाई निरन्तरता दिन चाहेमा २०८३ असोज मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नवीकरणबापत बुझाउनुपर्ने दस्तुर तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्नेछन्। यसरी इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भन्दा अघिल्ला आर्थिक वर्षको लाग्ने नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।
अर्थात्, विगतका आर्थिक वर्षमा अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण नगरेका व्यवसायीले पुरानो नवीकरण दस्तुर र त्यसमा लागेको जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन। उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नवीकरण दस्तुर मात्र बुझाएर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न पाउनेछन्। तर तोकिएको अवधिमा नवीकरण नगराउने इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था रहेको कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
कार्यालयका अनुसार २०८३ असोज मसान्तभित्र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ तथा २०८३/८४ अवधिको इजाजतपत्र नवीकरण गराई छुट सुविधाको उपयोग गर्न सम्बन्धित करदातालाई आग्रह गरिएको छ।
करदाताले के बुझ्नुपर्छ ?
अन्तिम समयसीमा : २०८३ असोज मसान्त
तिर्नुपर्ने : आ.व. २०८२/८३ को नवीकरण दस्तुर
मिनाहा : आ.व. २०८२/८३ भन्दा अघिका वर्षको नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना
समयमै नवीकरण नगरे : इजाजतपत्र स्वतः खारेज हुने
लामो समयदेखि अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण नगरी बसेका व्यवसायीका लागि यो महत्वपूर्ण कर छुट हो। सरकारले पुरानो नवीकरण दस्तुर र जरिवाना मिनाहा गरेर चालु प्रक्रियामा फर्किने अवसर दिएको छ। तर असोज मसान्तभित्र नवीकरण नगरे इजाजतपत्र नै खारेज हुने भएकाले सम्बन्धित व्यवसायीले समयमै सुविधा लिनुपर्नेछ।
