काठमाडौं। सरकारले विकास आयोजनामा वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने बाटो खुलाउँदै नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका लागि करिब १० करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
असोज ९ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास वित्तको नयाँ माध्यम परिचालन गर्न ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का पाँच निर्णय सार्वजनिक गर्दै नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड नेपाली रुपैयाँबराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।
नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त अनुदान प्राप्त हुनेछ। यसले स्थानीय तहमा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि तथा त्यससँग सम्बन्धित पूर्वाधार विस्तारका लागि बाह्य स्रोत परिचालन गर्ने बाटो खोल्नेछ।
त्यसैगरी, सरकारले विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी नियमावली स्वीकृत गरेको छ। यससँगै परम्परागत सरकारी बजेट तथा ऋणबाहेक विकास वित्तका वैकल्पिक स्रोत परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी आधार तयार भएको छ।
बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्तिसम्बन्धी दोस्रो संशोधन नियमहरू, २०८३ समेत स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
