काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही तथा विदेश भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप सहज बनाएको छ। राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र–२०८२ संशोधन गर्दै विभिन्न प्रयोजनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं विदेशी मुद्रा पठाउन सक्ने सीमा बढाएको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार गराउन जाने नेपाली नागरिकले वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउने भएका छन्। यसअघि यस्तो सुविधा वार्षिक १५ हजार डलरसम्म मात्रै थियो।
त्यस्तै, नेपाली वायुसेवा कम्पनीले जहाजका इन्जिन तथा पार्टपूर्जा आयात गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियामक निकायको सिफारिससहित ५ लाख अमेरिकी डलरसम्मको अग्रिम भुक्तानी आफैं पठाउन सक्ने भएका छन्। यसअघि यस्तो सीमा १ लाख डलर थियो। यस्तो भुक्तानीका लागि विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था यथावत् छ।
राष्ट्र बैंकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाली कम्पनीलाई पनि विदेशी मुद्रा भुक्तानीमा सहजता दिएको छ। विदेशी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी सेटेलाइट सेवा भाडामा लिँदा वा प्रयोग गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वार्षिक ५ लाख डलरसम्म भुक्तानी आफैं गर्न सक्ने भएका छन्। यसअघि यस्तो सीमा १ लाख डलर थियो।
आयातको भुक्तानीमा पनि नयाँ व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले ड्राफ्ट तथा टीटीमार्फत हुने आयातको भुक्तानी प्रक्रियामा समेत संशोधन गरेको छ।
अब आयातकर्ताले सामानको आयात मूल्यको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सामान आयात हुनुअघि नै भुक्तानी गरिसकेको हुनुपर्नेछ। बाँकी रकम भने भन्सारबाट सामान जाँचपास हुनुअघि नै पूर्ण रूपमा पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि सामान आयात हुनुअघि नै सम्पूर्ण भुक्तानी पठाइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले आयातको अग्रिम भुक्तानीलाई आंशिक बनाउँदै कम्तीमा १० प्रतिशत रकम अग्रिम पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
ड्राफ्ट तथा टीटीमार्फत आयात हुने वस्तुको जाँचपास हुनुअघि आंशिक भुक्तानी भएको मासिक विवरणसमेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ।
बैंकबाटै सटही पाउने सीमा दोब्बर
राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको स्वीकृति वा सिफारिसका आधारमा बैंकबाटै उपलब्ध हुने विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा पनि बढाएको छ।
अब नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत भएको वा सटही सिफारिस प्राप्त भएको अवस्थामा आवश्यक कागजातसहित प्रति पटक ३० हजार डलरसम्म वाणिज्य बैंकबाटै विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन सकिनेछ। यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार डलर थियो।
३० हजार डलरभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि भने सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिससहित विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।
तर नियामक निकाय नभएको वा नियामक निकायबाट सम्झौता, सहमति स्वीकृत वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा ८ हजार डलरभन्दा बढीको भुक्तानीका लागि विभागकै स्वीकृति लिनुपर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधनले विदेशी मुद्रा प्रयोग हुने उपचार, हवाई सेवा, दूरसञ्चार तथा आयात कारोबारमा बैंकिङ प्रक्रियालाई तुलनात्मक रूपमा सहज बनाएको छ।
