काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, भदौ १० गते रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि नेपालको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका पछिल्ला प्रक्षेपणले देखाएका छन्।

विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले भने ४.१ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ।

यसअघि एडीबीले जुलाईमा चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो। तर, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति र त्यसले जलविद्युत्, यातायात, व्यापार, पर्यटन तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा पारेको असरलाई समेट्दै एडीबीले आफ्नो अनुमान ०.४ प्रतिशत विन्दुले घटाएको हो।

यसरी हेर्दा सरकारको ७ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा विश्व बैंकको प्रक्षेपण ३.३ प्रतिशत विन्दु र एडीबीको अनुमान २.९ प्रतिशत विन्दु कम छ।

किन घट्यो आर्थिक वृद्धिको अनुमान?

आर्थिक वृद्धिदर घट्नुको मुख्य कारण रसुवाको बाढीबाट उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीमा परेको क्षति हो। बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै व्यापारिक आवागमन र स्थानीय आर्थिक गतिविधि प्रभावित गरेको छ।

विश्व बैंकका अनुसार बाढीका कारण उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्नेछ। जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

त्यसको असर सेवा क्षेत्रमा पनि पर्नेछ। व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधि प्रभावित हुने विश्व बैंकको आकलन छ।

कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको राष्ट्रिय उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित देखिए पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका घरपरिवार र स्थानीय अर्थतन्त्रमा भने यसको असर ठूलो हुने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ।

एडीबीले पनि बाढीबाट जलविद्युत्, यातायात पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, कृषि तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने जनाएको छ। बाढीपछि उद्योग र सेवा क्षेत्रको गतिविधिमा विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा दबाब पर्ने एडीबीको अनुमान छ।

डीबीको प्रक्षेपण चार महिनामै संशोधन 

बाढीको प्रभाव कति गम्भीर छ भन्ने देखाउने अर्को तथ्य एडीबीको प्रक्षेपणमा आएको परिवर्तन हो।

जुलाई २०२६ मा एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो। त्यतिबेला जलविद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधि र ऊर्जा उत्पादनमा सुधारलाई आर्थिक वृद्धिको आधार मानिएको थियो।

तर सेप्टेम्बरमा प्रकाशित नयाँ प्रक्षेपणमा वृद्धिदर ४.१ प्रतिशतमा झारिएको छ। अर्थात् केही महिनामै एडीबीले आफ्नो अनुमान ०।४ प्रतिशत विन्दुले घटाएको हो।

एडीबीले बाढीबाट उत्पादनशील सम्पत्ति, जलविद्युत् आयोजना र यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले आर्थिक गतिविधिमा असर पार्ने तथा पुनर्निर्माणका कामले केही क्षति पूर्ति गर्ने जनाएको छ। पुनर्निर्माणका लागि सरकारी खर्च बढ्दा भने सार्वजनिक वित्तमा थप दबाब पर्न सक्ने उसको आकलन छ।

विश्व बैंकको अनुमान अझ कमजोर 

विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनले भने आर्थिक वृद्धिको अवस्था अझ कमजोर देखाएको छ।

विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ३.७ प्रतिशत र आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि बढेपछि ५.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

यसको अर्थ चालु वर्षको कमजोर वृद्धिपछि पुनर्निर्माण खर्च, पूर्वाधार पुनःस्थापना र आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानले आगामी वर्ष वृद्धिदरमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको ७ प्रतिशत लक्ष्य कति चुनौतीपूर्ण?

सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, अहिलेका दुई प्रमुख विकास साझेदारको अनुमानलाई हेर्दा उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि आवश्यक देखिन्छ।

विश्व बैंकको ३.७ प्रतिशत र एडीबीको ४.१ प्रतिशत अनुमान सरकारको लक्ष्यभन्दा क्रमशः ३.३ र २.९ प्रतिशत विन्दुले कम छन्।

यसले बाढीअघि आर्थिक वृद्धिका लागि राखिएको आधार र बाढीपछि देखिएको नयाँ आर्थिक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर सिर्जना भएको देखाउँछ।

यद्यपि, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन सके त्यसले निर्माण, ऊर्जा, यातायात र अन्य क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बढाउन सक्ने सम्भावना पनि छ। विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष ५.२ प्रतिशत वृद्धिको प्रक्षेपण गर्नुको एउटा आधार यही पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाबाट आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा हो।

क्षति मात्रै होइन, पुनर्निर्माण अवसर पनि 

विश्व बैंकले रसुवा बाढीलाई ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको घटना भए पनि सडक, सञ्चार, ऊर्जा, खानेपानी, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता पूर्वाधारलाई अझ बहुविपद् प्रतिरोधी बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

पूर्वाधारको स्थान र डिजाइनमा जोखिमलाई ध्यान दिन, यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तथा पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन विश्व बैंकले जोड दिएको छ।

यसले आगामी आर्थिक वृद्धिको प्रश्न केवल बाढीले यस वर्ष कति उत्पादन घटायो भन्नेमा सीमित नरही पुनर्निर्माण कति छिटो र कति उत्थानशील ढंगले हुन्छ भन्नेमा पनि निर्भर रहने देखाउँछ।

सरकारको ७ प्रतिशत लक्ष्य, एडीबीको ४.१ प्रतिशत र विश्व बैंकको ३.७ प्रतिशत प्रक्षेपणबीचको अन्तरले भने चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण बनेको संकेत गरेको छ।