काठमाडौं। नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क (ह्वीलिङ चार्ज) निर्धारण भएको छ। यससँगै निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् उत्पादनमा मात्र सीमित रहेको लगानीको दायरा प्रसारण र विद्युत् व्यापारसम्म विस्तार हुने आधार तयार भएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ह्वीलिङ चार्ज तोकेको हो।
आयोगले निर्धारण गरेको दरअनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क लाग्नेछ।
शुल्क निर्धारणसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण सञ्जाललाई निश्चित शुल्क तिरेर विभिन्न उत्पादक, विद्युत् व्यापारी तथा खरिदकर्ताले साझा रूपमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। यसलाई विद्युत् क्षेत्रमा ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको छ।
अब उत्पादकले वैकल्पिक खरिदकर्ता खोज्न सक्ने
नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी जलविद्युत् उत्पादनमा गरिसकेको छ। तर उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि सीमित बजार र प्रसारण प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था थियो।
खुला पहुँच प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा उत्पादकले आवश्यक नियामकीय तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गरेर वैकल्पिक खरिदकर्तालाई विद्युत् बिक्री गर्न सक्नेछन्। त्यस्तै, ठूला औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपभोक्ताले पनि वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछन्।
यसले उत्पादक, विद्युत् व्यापार कम्पनी र ठूला उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारको सम्भावना बढाउनेछ। बीटुबी विद्युत् कारोबार, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्री तथा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार विकासका लागि पनि यसले आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रसारणमा पनि निजी लगानीको सम्भावना
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणको प्रभाव विद्युत् व्यापारमा मात्र सीमित हुने छैन। यसले प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानीका लागि पनि नयाँ सम्भावना खोल्न सक्छ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको तुलनामा प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको गति अझै चुनौतीपूर्ण छ। कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि पर्याप्त प्रसारण संरचना नहुँदा उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ।
निश्चित नियामकीय ढाँचाभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनमा सहभागी गराउन सकिए उत्पादन र बजारबीचको दूरी घटाउन सकिनेछ। यसले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणको वित्तीय भार सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट केही हदसम्म निजी क्षेत्रतर्फ लैजाने सम्भावना पनि राख्छ।
लगानीकर्ताका लागि बजारको अनिश्चितता घट्ने अपेक्षा
विद्युत् आयोजनामा लगानी गर्दा उत्पादनपछि विद्युत् कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ। उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने तर बजार तथा प्रसारण पहुँच सुनिश्चित नहुने अवस्थामा लगानी जोखिम बढ्न सक्छ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण प्रणाली प्रयोगको लागत पूर्वानुमान गर्न सकिने भएकाले लगानीकर्ताका लागि बजार पहुँचसम्बन्धी अनिश्चितता केही घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाट जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजना, विद्युत् व्यापार कम्पनी, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता, निजी प्रसारण लाइन र ऊर्जा भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना विस्तार हुन सक्छ।
शुल्क लागतमा आधारित
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ।
मापदण्डमा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायतलाई प्रसारण शुल्क गणनाको आधारमा समेटिएको छ।
प्रसारण प्रणालीको क्षमता तथा विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जामध्ये उपयुक्त विधिबाट शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
प्रारम्भिक दरमाथि निजी क्षेत्रको चासो
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणलाई निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको निर्णयका रूपमा लिएको छ। यद्यपि, प्रारम्भिक चरणमा तोकिएको शुल्क केही उच्च भएको निजी क्षेत्रको धारणा छ।
नयाँ बजार संरचना सुरु भएपछि उत्पादक, प्रसारण प्रणाली सञ्चालक र उपभोक्ताबीचको आर्थिक सम्बन्धमा शुल्कले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने व्यवहारबाट स्पष्ट हुँदै जानेछ। त्यसैले प्रणालीको वास्तविक उपयोग, लागत, बजार विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा शुल्कलाई समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि ह्वीलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या सुधार गर्दै लैजान सकिने बताए।
उत्पादन बढ्दै जाँदा बजार विस्तारको दबाब
नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। आगामी वर्षमा वर्षायाममा उत्पादन थप बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत विस्तार, औद्योगिक माग वृद्धि र बाह्य बजारमा विद्युत् बिक्रीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने चुनौती छ।
त्यसका लागि उत्पादन क्षमता बढाएर मात्रै पुग्दैन। उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउने प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् खरिद–बिक्रीको बजार संयन्त्र र उत्पादक तथा उपभोक्तालाई जोड्ने खुला पहुँच आवश्यक हुन्छ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण त्यसै संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै ग्रिडमा उपलब्ध क्षमता, विद्युत् मापन, ग्रिड व्यवस्थापन, व्यापारसम्बन्धी नियम तथा ठूला उपभोक्ताले प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद गर्न पाउने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।
उत्पादन–प्रसारण–व्यापार–उपभोगको शृंखला विस्तार गर्न सके ह्वीलिङ चार्ज विद्युत् प्रसारणको शुल्कमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले क्रमशः नेपालको विद्युत् बजारलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने संस्थागत आधारका रूपमा काम गर्न सक्नेछ।
