काठमाडौं। सरकारी कार्यालयको बिजुली र खानेपानीको बिल भुक्तानी अब डिजिटल प्रणालीबाटै हुने भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र खानेपानी लिमिटेडका बिलिङ प्रणालीलाई आफ्नो एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणालीसँग जोडेसँगै चेक काटेर बिल तिर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्था हट्ने भएको हो।
बुधबार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्पोरेट कन्जुमर पेमेन्ट सिस्टम र खानेपानीको कन्जुमर बिलिङ म्यानेजमेन्ट सर्भिसबीच अन्तरआबद्धता शुभारम्भ गरिएको हो।
योसँगै संघ र प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले प्रयोग गर्ने बिजुली र पानीको बिल प्रणालीमै हेर्न र डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक लामिछानेका अनुसार यसअघि सरकारी कार्यालयको बिजुली तथा पानीको बिल चेकमार्फत भुक्तानी हुँदै आएको थियो।
‘यसअघि चेकबाट भुक्तानी हुने गरेको थियो। अब प्रणालीमै बिल देखिन्छ र त्यहीँबाट डिजिटल भुक्तानी हुन्छ,’ उनले भने।
बिल मात्रै होइन, बक्यौता पनि सिस्टममै
नयाँ व्यवस्थापछि सरकारी कार्यालयले तिर्नुपर्ने बिल र बक्यौताको विवरणसमेत प्रणालीमै देखिनेछ।
कुन कार्यालयको कति बिल आएको छ, कति भुक्तानी भयो र बक्यौता छ कि छैन भन्ने विवरण डिजिटल प्रणालीबाटै हेर्न सकिनेछ। यसले बिल भुक्तानीको अभिलेख राख्न तथा भुक्तानी प्रक्रिया अनुगमन गर्नसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहलाई पनि जोड्ने तयारी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले संघ र प्रदेश मातहतका कार्यालयपछि स्थानीय तह र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयलाई पनि यही प्रणालीमा जोड्ने तयारी गरेको छ।
स्थानीय तहसमेत प्रणालीमा जोडिएपछि सरकारी कार्यालयको बिजुली तथा खानेपानीको बिल भुक्तानीमा कागजी प्रक्रिया र चेकमा निर्भरता थप घट्नेछ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउने क्रममा विभिन्न सेवा तथा भुक्तानी प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै लगेको जनाएको छ।
