धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि सवारीसाधन कर नतिरेका र नवीकरण नगरेका सवारीधनीलाई बक्यौता कर तथा जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको कर र नवीकरण शुल्क बुझाएमा त्यसअघिको बक्यौता मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको हो।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार लामो समयदेखि कर नबुझाएका सवारीधनीले २०८३ चैत मसान्तभित्र पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षको सवारी कर र नवीकरण शुल्क बुझाएमा त्यसअघिका आर्थिक वर्षको कर, नवीकरण शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन।
सरकारले हराएका सवारीसाधनका हकमा सम्बन्धित अवधिको सवारी कर, नवीकरण शुल्क र जरिवानासमेत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
लामो समयदेखि कर नतिरेका सवारीधनीलाई बक्यौता छुटमार्फत करको दायरामा ल्याउने र सवारीसाधन नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिलामन्त्री मल्लले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटको आकार यसअघि तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेटकै हाराहारीमा छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे पनि सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि बजेट पारित हुन सकेको थिएन। त्यसपछि एमालेको समर्थनमा खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो। नयाँ सरकारले अघिल्लो बजेटका विनियोजन र अर्थ विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जनसहित नयाँ बजेट ल्याएको हो।
प्रदेश सरकारले बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट एक अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब २४ करोड ९२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ जुटाउने अनुमान गरेको छ।
त्यस्तै, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट सात करोड रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नौ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट ६ अर्ब तीन करोड ५८ लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानबाट ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।
करिब दुई महिनादेखि कायम बजेट अन्योल अन्त्य गर्दै प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याएपछि विकास निर्माण र सरकारी खर्च सञ्चालनको बाटो खुलेको छ।
