पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउन आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै राजस्व व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार पोखरामा कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन्।
प्रदेशको राजस्व संकलन प्रणाली व्यवस्थित गर्ने, करदाताको पहिचान गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले कार्यालय स्थापना गरिएको हो। कार्यालयले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कर तथा गैरकर राजस्व संकलन र व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ।
राजस्व व्यवस्थापन कार्यालयले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयकर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर संकलनमा समन्वय गर्नेछ। करदाता विवरण व्यवस्थापन, राजस्व संकलनको सम्भाव्यता अध्ययन, स्थानीय तहसँग समन्वय र राजस्व प्रक्षेपणमा पनि कार्यालयले काम गर्नेछ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार यसअघि राजस्वसम्बन्धी नीतिगत र कार्यान्वयनका धेरै काम मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाबाट हुँदै आएका थिए। नयाँ व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले नीतिगत काम गर्नेछ भने कार्यालयले राजस्व प्रशासनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनेछ।
आठ वर्षमा २१ अर्ब ९० करोड आम्दानी
गण्डकी प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयनपछि आठ वर्षमा करिब २१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ। प्रदेशले आफ्नै बजेट र आर्थिक ऐन कार्यान्वयन गर्दै आए पनि अधिकांश आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा प्रदेश सरकारले ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशले करिब ४ अर्ब १७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो।
प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा सवारीसाधन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको ठूलो हिस्सा छ। यसबाहेक कृषि आयकर, पर्यटन शुल्क, नदीजन्य पदार्थ, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करलगायत स्रोतबाट पनि आम्दानी हुने व्यवस्था छ।
तर, आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका सबै स्रोतबाट अपेक्षित राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। करदाताको विवरण, वास्तविक कारोबार र कर दायित्वको पहिचानमा समस्या हुँदा केही स्रोतबाट आम्दानी बढाउन चुनौती रहेको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करदाता पहिचानमा जोड
नयाँ कार्यालयमा राजस्व संकलन तथा कर परीक्षण, करदाता सेवा तथा अनुसन्धान र प्रशासन तथा अनुगमनसम्बन्धी शाखामार्फत काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालयमा १४ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ।
सरकारले उपलब्ध जनशक्तिको पुनर्व्यवस्थापन गरेर कार्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। यसका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनेछ।
कार्यालयले राजस्व संकलन गर्ने निकायबीच समन्वय, करदाताको विवरण व्यवस्थापन, बक्यौता असुली र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएका राजस्वका सबै स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके आन्तरिक आम्दानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ। तर, कार्यालय स्थापना मात्रले राजस्व वृद्धि सुनिश्चित हुँदैन। करदाताको वास्तविक विवरण संकलन, नियमित अनुगमन, कानुनको कार्यान्वयन र राजस्व संकलन गर्ने निकायबीचको समन्वयले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।
गण्डकी प्रदेशको नयाँ कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न कस्तो योगदान दिन्छ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयन र संकलनको वास्तविक नतिजाबाट देखिनेछ।
