काठमाडौं । संसदीय समितिले भन्सार छलीमा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोको आशंकासहित त्यसलाई सोक्नका लागि सुरक्षा प्रशासनको बलियो प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएको छ । 
प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले अवैध आयात निर्यात बढ्दै जाँदा राजस्व संकलनमै असर परिरहेकाले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिएको हो । समितिले पाँचवटा टोली बनाएर भन्सार कार्यालयहरुको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
रुपन्देही, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, धनुषा, बारा, पर्सा, झापा, सुनसरी, मोरङ लगायत जिल्लाका भन्सार कार्यालयको स्थलगत अध्ययनपछि समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई उचित प्रबन्ध गन भनेको हो ।
‘अनुगमनका क्रममा नेपाल–भारतबीचको खुला सीमानाबाट अवैधरुपमा हुने निकासी पैठारीका कारणले मुलुकको राजस्व संकलनमा प्रतिकूल असर परेको पाइएको र यस्ता गतिविधिमा सरकारी संयन्त्रकै मिलेमतो समेत हुने गरेको गुनासो आएको हुनाले यस्ता कार्य नियन्त्रणका लागि सीमानाकामा आवश्यक सुरक्षात्मक एवं प्रशासनिक संयन्त्रको उचित प्रबन्ध गर्न अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिले भनेको छ ।

समितिले भन्सार कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन भन्सार सुरक्षा बल बनाउन निर्देशन दिएको छ। ’भन्सार क्षेत्रको निश्चित दूरीसम्म अन्तरदेशीय सीमाको समानान्तर सडक सञ्जाल निर्माण गर्न गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ समितिका सभापति अब्दुल खानले भने ।
समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा लापरवाहीका कारण तस्करी बढेको उल्लेख छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले नै मोटरसाइकल र मानिस आवतजावत व्यवस्थित गर्न नसकेको कारण भन्सार छली भइरहेको बताएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।
‘७० किलोमिटर बोर्डर क्षेत्रभित्र ३९ स्थानमा मोटरसाइकल र मानिस आवतजावत गर्ने स्थान रहेकाले तस्करी बढेको छ,’ भैरहवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामकुमार रेग्मीले समितिलाई भनेका छन् । भन्सारमा आवश्यक जनशक्ति र आधुनिक उपकरणको तत्काल व्यवस्था गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।
‘नेपाल–भारतबीच भन्सार र छोटी भन्सारमा आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइन चेकपोस्टको व्यवस्था मिलाउन उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ समितिले भनेको छ ।

समितिले तस्करीका नयाँनयाँ रुट बनेको बताएको छ । ‘जमुनाहा नाका नजिक तस्करीका रुट बनाइएका छन् । ती आधा दर्जन भन्दा बढी नाकामा सीसीटिभी क्यामेरा जडान गरी अस्थायी सुरक्षा पोष्ट राखि निगरानी बढाउनु पर्छ । हाल बन्द गरिएका बोकेका साईगाउँ, भनघोटना, खडैचा, उढरापुरा, भगवानपुर, नरैनापुर २ सुइयाबघौडा छोटी भन्सार सञ्चालन गरेर अवैध आयात नियन्त्रणका लागि पहल हुनु पर्छ,’ समितिको रिपोर्टमा भनिएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधि सभाकै अर्थ समितिले पनि विभिन्न भन्सार कार्यालयको अध्ययन गरी समस्या औंल्याएको थियो ।