काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले वार्षिक एक अर्ब खर्च कटौती हुने गरी कर्मचारी दरबन्दी र विभिन्न कार्यालय खारेज गरेको छ । 
प्रदेश सरकारले खारेज गरेका कार्यालय र तिनमा कार्यरत कर्मचारीका सेवा सुविधावापत वार्षिक सो खर्च कटौती भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।  
प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयले तत्काल कर्मचारीको तलबमा मात्रै वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने गण्डकी सरकारको जिकिर छ । कार्यालय सञ्चालन र अन्य प्रशासनिक खर्चसमेत जोड्दा यो रकम अझ बढ्ने र दीर्घकालमा अवकाशपछिको दायित्वमा समेत ठूलो कटौती हुनसक्ने पनि उनले बताए । कर्मचारी कटौती हुँदा पनि सेवा प्रवाह नरोकिने बरु चुस्त हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको जिकिर छ ।
‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो उद्देश्य हो, यो संरचना घटाएर पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने ?’ मुख्यमन्त्रीले उल्टै प्रश्न गरे ।
गण्डकी सरकारको यो निर्णयको कर्मचारी संगठनहरूले भने विरोध गरेका छन् । ती संगठनहरूले यो निर्णय संघीयताको मर्मविपरित भएको ती संगठनको जिकिर छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन कास्कीका अध्यक्ष गोविन्द्रप्रसाद रिजालले आम्दानी बढाउन नखोज्ने र खर्च कतौतिको नाममा कर्मचारी घटाउँदा सेवा प्रवाह सुस्त हुने जिकिर गरेका छन् । 
तर, मुख्यमन्त्री पाण्डे भने यो विचारसँग सहमत छैनन् । आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले लोकसेवामार्फत् कर्मचारी भर्ना गर्ने र सेवा प्रवाहलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन नदिने उनको जिकिर छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्देशनालय, कार्यालय र कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय प्रदेश प्रशासनिक संरचनात्मक सुधारसँगै चालु खर्चको कटौती गर्न सहायक सिद्ध हुने बताए । ‘प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यस्तो निर्णय गरेका हौं ।’ उनले निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने वा गाभ्ने निर्णयले सेवाग्राहीलाई कुनै असर नगर्ने दाबी गरे । 
सर्वसाधारण वा जनतासँग सिधै सरोकार राख्ने कार्यालय खारेज गरिएको छैन, उनले भने, ‘त्यसैले सेवामा कुनै समस्या आउँदैन भन्ने लाग्छ ।’ यदि समस्या देखियो भने अहिलेको निर्णय पुनरावलोकन हुने उनले बताए । त्यस्तो समस्या देखिए वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा वा थप कर्मचारी थपघट गर्नुपर्ने भएमा एक महिना भित्रमा मन्त्रालयले प्रतिवेदन बनाएर बुझाउन निर्देशन दिइएको पनि बताए ।
सरकारले कर्मचारीलाई दिने सुविधा आम नागरिकले तिरेको करबाटै उठाउँछ । अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको खर्च कटौती गरेर आन्तरिक आम्दानी वृद्धिको बाटो रोजेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको तर्क छ । 
प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन र सुझाव समितिको सुझाव कार्यान्वयन सुरु गरेको पनि जनाएको छ । प्रदेश सरकारले २०८१ साल चैतमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजक पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य रहेको तीन सदस्यीय प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन र सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने विभिन्न सरकारी कार्यालय खारेज गर्न सुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउँदै पहिलो चरणमा प्रदेश सरकारले अघिल्लो हप्ता सात निर्देशनालय खारेज गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।