काठमाडौं। छाया अर्थतन्त्र अर्थात सरकारी नियम, कर प्रशासन वा आधिकारिक तथ्याङ्कमा दर्ता नभई लुकेर, छलेर वा गैरकानूनी तरिकाले सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय तथा समग्र आर्थिक गतिविधिहरू ।

छाया अर्थतन्त्रबारे अनेकन परिभाषा छन्, कसैले यसलाई भूमिगत अर्थतन्त्र भन्ने गरेका छन् भने कसैले ब्लाक इकोनोमी त कसैले ग्रे इकोनोमी । हो, यही छाया अर्थतन्त्रका कारण राज्यले खर्बौँको राजश्व गुमाइरहेको छ । छाया अर्थतन्त्रले तस्करी, कर छली, अभिलेख लुकाएर गर्ने अन्य व्यापार, अनधिकृत विनिमय कारोबार, वस्तुहरुको अभिलेख रहित ओसारपसारजस्ता कार्यहरुलाई प्रश्रय दिने गर्छ ।

के हो छाया अर्थतन्त्र ?

अनौपचारिक अर्थतन्त्र अर्थात छाया अर्थतन्त्र भन्नाले आधिकारिक रूपमा नदेखिएको, सरकारी तथ्यांकमा पर्नबाट छुटेको वा दर्ता नभएको अर्थतन्त्र भन्ने बुझिन्छ । सरकारको तथ्यांक संकलनबाट बाहिर रहेका तथा कर संकलनमा नपरेका यस्ता आर्थिक गतिविधिलाई छाया अर्थतन्त्र भनेर संसारकै ठूलोमध्येको अडिट फर्म अन्स्र्ट एन्ड योङ (ईवाई) ले परिभाषित गरेको छ ।

विश्वका शीर्ष छाया अर्थतन्त्रमा नेपाल तेस्रो नम्बरमा

विश्वभरि छाया अर्थतन्त्र अर्थात् स्याडो इकोनोमी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ११.८ प्रतिशत बराबर भएको अनुमान गरिएको छ । तर, १३१ देशमध्ये नेपालसहितका तीन मुलुकमा भने अनौपचारिक अर्थतन्त्र जीडीपीको ५० प्रतिशत माथि रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।

भ्यूजिअल क्यापिटलिस्टडटकमले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर प्रकाशित गरेको विवरणअनुसार सियरा लिओन, नाइजर र नेपालमा छाया अर्थतन्त्र जीडीपीको आधाभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

विश्वकै शीर्ष छाया अर्थतन्त्रमा नेपाल शीर्ष तीन स्थानमा पर्नु चिन्ताको विषय हो । नेपालको छाया अर्थतन्त्र जीडीपीको ५१ प्रतिशत बराबर रहेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना गरिएका संयन्त्रले नियमानुसार काम नगरेपछि भ्रष्टाचार, कालो धन, अवैध कारोबारजस्ता क्रियाकलाप बढ्दा छाया अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भारतमा छाया अर्थतन्त्रले २६.१ प्रतिशत, बङ्गलादेशमा २९ प्रतिशत र पाकिस्तानमा ३५  प्रतिशत हिस्सा ओगटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पटकपटक सशस्त्र युद्ध भइरहेको पाकिस्तान र भारतमा भन्दा नेपालमा छाया अर्थतन्त्रको आकार उच्च हुनु गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो । छाया अर्थतन्त्रमा नेपालको अवस्था अफ्रिकी मुलुकहरूकै हाराहारीमा हुनुले अर्थतन्त्र गम्भीर रुपमा अवैध कारोबार गर्नेहरुको कब्जामा भएको प्रमाणित गरेको छ।

छाया अर्थतन्त्रका कारण राज्यले खर्बौको राजश्व गुमाउँदै

छाया अर्थतन्त्रमा दर्ता भएका वा नभएका प्रतिष्ठानहरूले गर्ने तर दर्ता, अभिलेख नगर्ने आर्थिक क्रियाकलापहरु पर्छन्, यसमा बिल जारी गरिदैन, जसका कारण उक्त कारोबारहरु कतै रेकर्डमा बस्दैनन् र कर पनि तिरिएको हुदैन ।

अनौपचारिक अर्थतन्त्रले सरकारले पाउनुपर्ने र पाइरहेको कर रकममा ठूलो भिन्नता ल्याएको छ । राज्यले यसबाट कर संकलनमा ठूलो घाटा भोग्नुपर्दछ । छाया अर्थतन्त्रले कानुनी व्यवसायलाई दबाबमा पार्दै बजार असमानता समेत सिर्जना गरेको छ ।

कर क्षेत्रमा कार्यरत एक विज्ञले ट्याक्स खबरलाई बताए अनुसार, देशको कर दायरा बाहिर रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिव ५१ प्रतिशत लाई नियमित कर प्रणालीमा ल्याउन सकेमा सरकारले १८ देखि २० खर्ब रुपैयाँसम्म वार्षिक राजस्व संकलन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

उनको अनुमानमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावले राज्यले कम्तीमा पनि वार्षिक ५–६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमाइरहेको छ । उनको विश्लेषणअनुसार, छाया अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउने र कर अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ पार्ने कार्यले मात्र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता ल्याउन सक्छ ।

छाया अर्थतन्त्रले नेपालको कर संकलनमा ठूलो घाटा पुर्‍याइरहेको छ र बजार असमानतालाई थप बढाएको छ । यसलाई करको दायरामा ल्याउने र अनुगमन प्रणाली सुदृढ पार्नुलाई नै दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र सरकारले आवश्यक पर्ने राजस्व संकलन सुनिश्चित गर्ने उपायका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।