काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा घरजग्गा कारोबार सुस्ताउँदा यसबाट सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व संकलन पनि गत वर्ष साउनको तुलनामा ५५ करोडले घटेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार साउन महिनामा देशभरका १३५ मालपोत कार्यालयबाट १ लाख ४ हजार २ सय १८ वटा घरजग्गा कारोबार भएको छ भने उक्त कारोबारबाट सरकारले कुल ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख ३८ हजार २ सय ४२ रुपैयाँ मासिक राजस्व संकलन गरेको छ ।
२०८१ साउन महिनामा १ लाख २७ हजार २०६ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो भने उक्त कारोबारबाट सरकारले ३ अर्ब ८३ करोड ५० लाख ८२ हजार ८ सय ८५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
चालु आवको पहिलो महिनामा सबैभन्दा धेरै कारोबार झापा, सुनसरी, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौंबाट भएको छ । विभागका अनुसार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाबाट सबैभन्दा बढी ४ हजार ९०४ वटा, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा, सुनसरीबाट ४ हजार ६४, भूमिसुधार तथा मालपोत भक्तपुरबाट ३०१५, भूमिसुधार तथा मालपोत लगनखेल, ललितपुरबाट २ हजार ९९१, काठमाडौंका ६ वटा मालपोतबाट ७ हजार ४८० वटा कारोबार भएका छन् ।
घरजग्गा कारोबारमा खासगरी लिखत पारित, नामसारी, संशोधन, हालसाबिक, रोक्का, फुकुवा, अपार्टमेन्ट लिखत पारित, जग्गा दर्ता, दाखिल खारेज, मोही हक कायम, मोहियानी हक नामसारी, मोही लगत कट्टा, जग्गा बाँडफाँट, प्रतिलिपि प्रक्रिया, गुठी अधीनस्थ जग्गाको लिखत पारित, गुठी अधीनस्थ जग्गाको नामसारी, गुठी अधीनस्थ जग्गाको दाखिल खारेज, गुठी जग्गा तथा सम्पदा, गैरघरजग्गासम्बन्धी लिखत पारित, स्रेस्ता एकीकरण, आयोजना फिर्तांको लिखत रहेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा बढी लिखत पारित, नामसारी, संशोधन, हालसाबिक, रोक्का र फुकुवा हुने गरेको छ ।
साउनमा मासिक राजस्वतर्फ सरकारले सेवा करबाट २६ करोड २६ लाख २९ हजार ६५५ रुपैयाँ, रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट १ अर्ब ८० करोड १ लाख १२ हजार २१३ रुपैयाँ, अतिरिक्त शुल्कबाट २ लाख २४ हजार ३९४ रुपैयाँ संकलन गरेको छ ।
यसबाहेक डोर सुविधा शुल्कबाट ५ लाख ५६ हजार ७ रुपैयाँ, पुँजीगत लाभकरबाट १ अर्ब १९ करोड ११ लाख ९९ हजार ७३८ रुपैयाँ, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्रिन्ट शुल्कबाट १ हजार ९ सय रुपैयाँ शुल्क उठेको छ ।
यसैगरी विलम्ब शुल्कबाट ५ लाख २३ हजार २१५ रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष शुल्कबाट ३ करोड ३३ लाख ३८ हजार ४१८ रुपैयाँ र रोक्का दस्तुरबाट ५ लाख ५२ हजार ७ सय रुपैयाँ संकलन भएको छ । साउनमा झापा, मोरङ, सुनसरी, धनुषालगायतका जिल्लामा उच्च मात्रामा कित्ताकाट भएको देखिएको विभागले जनाएको छ ।
