काठमाडौं । मधेश सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई राजस्व बुझाउन पत्राचार गरेको छ ।
राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश सरकारको भागमा पर्ने राजस्व सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न मधेशको अर्थ मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पात्राचार गरेको हो ।
पर्साको विश्वकर्मा सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट उद्योग, आरएमसी सिमेन्ट, नारायणी सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र पठाइएको छ ।
यस्तै बाराको अम्बे सिमेन्ट उद्योग र नेपाल सालिमार सिमेन्ट उद्योग, सिरहाको सौर्य सिमेन्ट र मारुती सिमेन्ट उद्योग र धनुषाको कसमस सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र पठाएको अर्थ मन्त्तालयले जनाएको छ ।
मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १० को उपदफा (१) ले मधेश प्रदेशभित्र रहेका सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगले उत्पादित सिमेन्टको निकासी गर्दा प्रतिबोरा (५० किलोग्राम) को एक रुपैयाँको दरले वातावरण तथा औद्योगिक व्यवस्थापन दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (७) मा आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा ८ को उपदफ (८) वमोजिम वातावरण प्रदुषण शुल्क दाखिला गर्न बाँकी रहेको उद्योगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को शुल्क सम्वत २०८२ पुस मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (८) बमोजिमको वातावरण प्रदूषण शुल्क र उपदफा (९) बमोजिमको जरिबाना छुट दिइने व्यवस्था रहेको छ,’ सिमेन्ट उद्योगहरूलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।
बाँकी शुल्क घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा समयमै दाखिला गर्न नभए नियमानुसार हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
