हेटौंडा । राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने तथा वन पैदावारको नियमित उपयोगमा उपभोक्तालाई हुने कानुनी रोकावट हटाउनको लागि बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्ययोजना नवीकरणमा ध्यान दिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका एक हजार ८ सय वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण गर्ने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ ।
प्रदेशभित्र रहेका ४ हजार पाँच सय वटा सामुदायिक वनहरुमध्ये हालसम्म एक हजार ८ सयवटा सामुदायिक वनको कार्ययोजनाको समयावधि सकिएको छ । समयमै कार्ययोजना नवीकरण नहुँदा सामुदायिक वनहरुले वन पैदावार संकलन, उपभोग तथा बिक्री गर्न पाएका छैनन् ।
वन पैदावार उपभोग गर्न पनि नपाउने साथै वन पैदावार बिक्री गर्न नपाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकारमा जाने राजस्वसमेत प्रभावित हुने देखिएपछि बागमती प्रदेशका नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसीले आफूले पहिलो निर्णयमा नै वन समूहहरुको कार्ययोजना नवीकरण गराउने उल्लेख गरेका थिए ।
मन्त्रीको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गराउन मन्त्रालय र मातहतका निकायले काम सुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बरालले जानकारी दिए ।
‘हामीले यसवर्ष ५ सय ५७ वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरणको तार्गेट लिई सोहीअनुसार बजेट छुट्याएर अघि बढेका थियौं । अब हामी सोही बजेटबाटै एक हजार आठ सय वटै सामुदायिक वनको कार्ययोजना बनाउने गरी अघि बढेका छौं’ प्रदेश सचिव बरालले भने ।
उनका अनुसार एक सामुदायिक वनको कार्ययोजना निर्माण गर्न ३० हजार रुपैयाँका दरले झण्डै पौने २ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यसअघिका वर्षहरुमा आवश्यक बजेटका साथै जनशक्तिकोसमेत अभाव रहेकाले सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरणका लागि समस्या रहेको बताउँदै सचिव बरालले चालु वर्षमा प्रदेशमा १९६ जना नयाँ रेन्जरको पदपूर्ति भएकाले काम गर्न सहज हुने बताए ।
बामगतीको प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐनमा सामुदायिक वनहरुले बढीमा १० वर्षको समयावधि राखी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
कार्ययोजना निर्माण गरेका उपभोक्ता समूहहरुले मात्र कार्ययोजनाको अधिनमा रही वन विकास, संरक्षण, उपयोग, व्यवस्थापन र वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गरी बिक्री गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसरी वन पैदावार बिक्रीबाट आएको रकमबाट तोकिएको राजस्व स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समूहभन्दा बाहिर काठ दाउरा बिक्री गरिएमा बिक्री रकमको १० प्रतिशत स्थानीय तहमा र १० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै समूहभित्रै खपत गरेमा बिक्री रकमको ०.५ प्रतिशत मात्र प्रदेशलाई राजस्व बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
बागमती प्रदेशभित्रका सामुदायिक वनहरुले बितेको वर्ष मात्रै करिब २५ लाख क्युबफिट काठ बिक्री गरेको र सोबापत ४२ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको मन्त्रालयका सचिव बरालले बताए ।
सबै सामुदायिक वनको कार्ययोजना नवीकरण हुन सके यो आम्दानी झण्डै दोब्बरले बढ्ने र स्थानीय र प्रदेश सरकारको राजस्वमा पनि वृद्धि हुने साथै सामुदायिक वनहरुले पनि वन संरक्षणका अन्य कार्यक्रमहरु गर्नसक्ने उनले बताए ।
उपभोक्ता समूहले वन पैदावार बिक्रीबापत प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि बितेको वर्षदेखि रोकिएको छ ।
वन ऐनअनुसार वन पैदावार बिक्रीमा लगाइँदै आइएको १० प्रतिशत करलाई वृद्धि गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक ऐनमा २० प्रतिशत पुर्याइएपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राजस्व संकलन रोकिएको र अन्तिम फैसला नआइसकेकाले अर्को निर्णय हुन नसकेको सचिव बरालको भनाइ छ ।
