काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि व्यापक आलोचना सुरु भएको छ । यसले व्यवसायी, कन्टेन्ट क्रिएटरदेखि सर्वसाधारणसम्म सबै क्षेत्रमा असहजता सिर्जना भएको छ भने विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनको सुरुवात समेत भइसकेको छ।
यसबीचमा ‘सामाजिक सञ्जालहरूले कर नै तिरेका छैनन्’ भन्ने भ्रम फैलाउन समेत नेताहरू पछि परेनन्। तर नेपालमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले विगत तीन वर्षयता नियमित रूपमा कर बुझाउँदै आएका छन्।
ठूला करदाता कार्यालयकी सूचना अधिकारी सिता बर्तौलाका अनुसार, कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा कर प्रयोजनका लागि दर्ता हुन मन्त्रालयमा दर्ता हुन आवश्यक छैन। व्यापार तथा कर दर्तासम्बन्धी कागजात नोटरी गरी अनलाइन फाराममार्फत स्वीकृत भएपछि कर तिर्न सकिने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारिन्। सोही प्रक्रिया पुरा गरेका सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालमा करोडौं रुपैयाँ राजस्व बुझाउँदै आएका छन्।
२०७९ माघदेखि कर तिर्न सुरु गरेका सामाजिक सञ्जालहरूले हालसम्म जम्मा ९३ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाइसकेका छन्। तीमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९ करोड ७६ लाख, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४० करोडभन्दा बढी र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४२ करोडभन्दा बढी कर तिरेको तथ्यांक ठूला करदाता कार्यालयसँग छ।
नेपालमा यस्ता प्लेटफर्महरूले मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत र विद्युतीय सेवा कर २ प्रतिशतको दरमा नियमित कर बुझाउँदै आएका छन्। त्यसैले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गरेका सामाजिक सञ्जालहरूले ‘कर तिरेका छैनन्’ भन्ने कुरामा कुनै यथार्थ छैन। सरकारको ढिपी सामाजिक सञ्जालहरू सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। करका सन्दर्भमा भने सामाजिक सञ्जालहरूले ठगी गरेको हालसम्म भेटिएको छैन।
