काठमाडाैं। लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने प्रक्रिया विराटनगर महानगरपालिकामा अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
महानगरले १९ वटै वडाको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयनका लागि नापी कार्यालयमा पठाएसँगै जग्गाको कित्ताकाट र घरजग्गा कारोबार सहज हुने बाटो खुलेको हो।
महानगरपालिकाले कात्तिक २७ गते नापी कार्यालयलाई पत्र पठाएर भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी विवरण तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ। नगर कार्यपालिकाको २०८३ असोज २३ गतेको निर्णयअनुसार भूउपयोग परिषद्बाट स्वीकृत आधार तथा मापदण्डका आधारमा वर्गीकरणको काम पूरा गरिएको महानगरले जनाएको छ।
महानगरले अन्तिम प्रतिवेदनसँगै १९ वटै वडाको विवरण समेटिएको विद्युतीय तथ्यांक फाइल र तथ्यांक भण्डारण प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक कागजातसमेत नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको छ।
भूउपयोग वर्गीकरणको विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा पुगेपछि कित्ताकाटको प्रतीक्षामा रहेका जग्गाधनीलाई राहत पुग्ने महानगरको अपेक्षा छ। कित्ताकाट रोकिँदा प्रभावित हुँदै आएका जग्गा किनबेच, अंशबन्डा तथा जग्गा छुट्याउने प्रक्रियाले अब गति लिने विश्वास गरिएको छ।
महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले वर्गीकरणको काम पूरा भएसँगै जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउने बाटो खुलेको बताए। उनका अनुसार अबको एक महिनाभित्र भूसेवा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्यसहित तयारी भइरहेको छ।
भूसेवा सञ्चालनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक कामलाई प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउने महानगरको योजना छ। यसबाट सेवाग्राहीले जग्गासम्बन्धी कामका लागि अनावश्यक झन्झट र समय खर्च गर्नुपर्ने अवस्था कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले भूसेवा सञ्चालनको तयारी प्रारम्भिक चरणमा रहेको बताए। उनका अनुसार प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक काम अघि बढाइएको छ।
भूसेवा प्रणाली लागू भएपछि जग्गासम्बन्धी विवरण व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै प्रशासनिक प्रक्रिया पनि सहज हुने महानगरको विश्वास छ।
