काठमाडौं। नेपालमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या ८१ लाख नाघेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै २ लाख ८४ हजार ५५० नयाँ प्यान दर्ता भएका छन्। यससँगै असोज मसान्तसम्म प्यान लिनेको कुल संख्या ८१ लाख ९५ हजार ४१४ पुगेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांक छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म यस्तो संख्या ७९ लाख १० हजार ८६४ थियो। तीन महिनामै प्यानधारीको संख्या करिब ३.६ प्रतिशतले बढेको हो। तर प्यान दर्ताको यो वृद्धिमा व्यवसायीभन्दा व्यक्तिगत प्यान लिनेको हिस्सा ठूलो छ।
विभागको तथ्यांकअनुसार असोज मसान्तसम्म व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर (पीप्यान) लिनेको संख्या ५९ लाख २७ हजार ९३५ पुगेको छ। असार मसान्तसम्म यस्तो संख्या ५६ लाख ९६ हजार ७०८ थियो। तीन महिनामा मात्रै २ लाख ३१ हजार २२७ व्यक्तिगत प्यान थपिएका छन्। कुल नयाँ प्यानमध्ये करिब ८१ प्रतिशत व्यक्तिगत प्यान हुन्।
व्यक्तिगत प्यान लिनेको संख्या बढ्नुमा बैंक खाता खोल्ने, सेयर कारोबार गर्ने, सवारीसाधन खरिद गर्ने तथा विभिन्न सरकारी सेवा लिन प्यान अनिवार्य गरिनु पनि प्रमुख कारण हो। त्यसैले व्यक्तिगत प्यानको वृद्धि हुनु मात्रैलाई आयकर तिर्ने व्यक्तिको संख्या सोही अनुपातमा बढेको मान्न सकिँदैन।
व्यावसायिक प्यान (बी–प्यान) लिनेको संख्या पनि बढेर २२ लाख २७ हजार ८३७ पुगेको छ। गत असार मसान्तसम्म यस्तो संख्या २१ लाख ७४ हजार ९१२ थियो। तीन महिनामा ५२ हजार ९२५ नयाँ व्यावसायिक प्यान दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, भुक्तानीमा करकट्टी गर्ने निकायले लिने डब्लूपीएएनको संख्या ३९ हजार ५६२ पुगेको छ। तीन महिनामा ३९८ वटा थपिएका हुन्।
करको दायरा विस्तार भएको अर्को संकेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्क दर्तामा पनि देखिएको छ। असोज मसान्तसम्म भ्याटमा दर्ता हुने करदाता ३ लाख ९० हजार ४७ पुगेका छन्। असार मसान्तको तुलनामा ११ हजार ७७९ थपिएका हुन्। अन्तःशुल्कमा दर्ता हुनेको संख्या पनि १ लाख ३८ हजार ९२६ पुगेको छ। तीन महिनामा ६ हजार २५४ नयाँ दर्ता भएका छन्।
सरकारले कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने, स्थानीय तहबाटै प्यान दर्ता तथा कर भुक्तानीको सुविधा दिने र बिलबीजकलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छ।
तर दर्ता भएका करदाताबाट नियमित कर संकलन गर्नु र कर छली नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती बनेको छ। बिजमाण्डूका अनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग र मातहतका निकायमा करिब १ हजार ५०० कर्मचारीले ८३ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। विभागका अनुसार कर परीक्षण, अनुसन्धान, बक्यौता असुली र कर छली नियन्त्रणमा जनशक्ति सीमित छ।



