विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा गर्भनर पौडेल सफल, कर्जा विस्तारमा भने कमजोर

विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा गर्भनर पौडेल सफल, कर्जा विस्तारमा भने कमजोर

सोमवार, मंसिर १ २०८३
सोमवार, मंसिर १ २०८३
  • images

    काठमाडाैं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा ‘बी’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनान्सले सार्वजनिक गरेको सन् २०२६ को ‘सेन्ट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड’ मा पौडेललाई उक्त ग्रेड प्रदान गरिएको हो।

    गभर्नर पौडेलले जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुवाती एक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै ग्लोबल फाइनान्सले नेपालको बाह्य आर्थिक अवस्था सुधारिएको निष्कर्ष निकालेको छ। तर, बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको विषयलाई मुख्य कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ।

    ग्लोबल फाइनान्सले सन् २०२५ जुलाई १ देखि २०२६ जुन ३० सम्मको अवधिलाई आधार बनाएर विश्वभरका केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको मूल्यांकन गरेको हो। यसमा मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता, वित्तीय प्रणालीको सुपरिवेक्षण, नीतिगत पारदर्शिता, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता, आर्थिक पूर्वानुमान र राष्ट्रिय आर्थिक लक्ष्य प्राप्तिमा गरेको योगदानलाई आधार बनाइएको छ।

    संस्थाले गभर्नरहरूको कार्यसम्पादनलाई ‘ए प्लस’ देखि ‘एफ’ सम्म वर्गीकरण गर्छ। ‘ए प्लस’ उत्कृष्ट र ‘एफ’ सबैभन्दा कमजोर ग्रेड हो। सन् १९९४ देखि वार्षिक रूपमा यस्तो मूल्यांकन सार्वजनिक हुँदै आएको छ।

    विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक पक्ष

    ग्लोबल फाइनान्सले नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा आएको सुधारलाई गभर्नर पौडेलको कार्यकालको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

    विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणमा भएको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुर्‍याउन सहयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२६ जुनसम्म नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगेको थियो। उक्त सञ्चितिले करिब १९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था बनेको थियो।

    मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि पौडेलको कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा नियन्त्रणमा रहेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ। गभर्नर नियुक्त भएको सुरुवाती समयमा मुद्रास्फीति १ देखि १.५ प्रतिशतसम्म झरेको थियो। त्यसपछि बढेर करिब ५ प्रतिशत पुगे पनि राष्ट्र बैंकको निर्धारित लक्ष्यभित्रै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    बाह्य क्षेत्रको अवस्था मजबुत बनेपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः सहज बनाउने ठाउँ पाएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

    यसक्रममा राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत र बैंक दर ५.७५ प्रतिशतमा झारेको थियो। ब्याजदर घटाएर आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई सहयोग गर्ने नीतिले आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा ३.८५ प्रतिशत रहेको तथ्यांकलाई पनि प्रतिवेदनले समेटेको छ।

    कर्जा विस्तार नहुनु मुख्य कमजोरी

    विदेशी मुद्रा सञ्चिति र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सुधार देखिए पनि बैंकिङ क्षेत्रको पर्याप्त तरलता अर्थतन्त्रमा लगानीका रूपमा रूपान्तरण हुन नसकेको विषयलाई ग्लोबल फाइनान्सले चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

    प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार वार्षिक ५ देखि ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो राष्ट्र बैंकले राखेको १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो।

    ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून रहेको र बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग बढ्न नसकेको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।

    यसले मौद्रिक नीति सहज बनाउँदैमा अर्थतन्त्रमा लगानी र व्यावसायिक गतिविधि स्वतः विस्तार नहुने देखाएको छ। वित्तीय प्रणालीमा रकम उपलब्ध भए पनि उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्नु नेपालको अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ।

    गभर्नर पौडेलका आगामी प्राथमिकतामा वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनु र नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन सके विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

    दक्षिण एसियामा भारत अगाडि, पाकिस्तान पछाडि

    ग्लोबल फाइनान्सको सन् २०२६ को मूल्यांकनमा दक्षिण एसियाली केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरूले फरक–फरक ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।

    भारतका केन्द्रीय बैंक गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले ‘ए’ ग्रेड पाएका छन्। भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान, मुद्रास्फीति न्यून रहनु र नीतिगत ब्याजदर घटाएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न गरिएको पहललाई उनको कार्यसम्पादनको सकारात्मक पक्षका रूपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। भारतले रिपो दर ५.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो।

    श्रीलंकाका गभर्नर नन्दलाल वीरासिङ्घेले ‘बी प्लस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। आर्थिक संकटपछिको स्थायित्व कायम राख्न गरेको प्रयास, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६.५ देखि ६.८ अर्ब डलरको आसपास कायम हुनु र अर्थतन्त्रमा आएको सुधारलाई प्रतिवेदनले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय मुद्रास्फीतिको दबाब बढेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    नेपालका गभर्नर पौडेलले ‘बी’ ग्रेड पाउँदा पाकिस्तानका गभर्नर जमिल अहमदले ‘बी माइनस’ ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। पाकिस्तानमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १८ अर्ब डलर नाघेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङमा सुधार आएको भए पनि संरचनात्मक आर्थिक चुनौती कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

    बंगलादेशका गभर्नर मुस्ताकुर रहमानलाई भने यसपटक ‘टु अर्ली टु से’ अर्थात् मूल्यांकनका लागि पर्याप्त समय नभएको श्रेणीमा राखिएको छ। उनले फेब्रुअरी २०२६ मा गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

    गभर्नरको मूल्यांकनमा नेपालको पुरानो अवस्था पनि फरक

    ग्लोबल फाइनान्सको अघिल्लो मूल्यांकनमा नेपालका गभर्नरले पाएको ग्रेडमा पनि उतारचढाव देखिएको थियो।

    सन् २०२२ को मूल्यांकनमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘सी’ ग्रेड पाएका थिए। त्यसको एक वर्षपछि सन् २०२३ मा उनको ग्रेड बढेर ‘बी माइनस’ पुगेको थियो।

    त्यतिबेला नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव र बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन प्रमुख आर्थिक चुनौतीका रूपमा थिए। त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाहमा सुधार र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएपछि नेपालको मूल्यांकनमा पनि सुधार आएको थियो।

    पछिल्लो मूल्यांकनमा पौडेलले ‘बी’ ग्रेड पाउनुले नेपालको बाह्य आर्थिक स्थायित्वमा आएको सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सकारात्मक रूपमा लिइएको देखिन्छ। 

    images
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images
    ट्रेन्डिङ
    थप समाचार

    © 2026 All right reserved to taxkhabar.com  | Site By : SobizTrend