काठमाडौं, मंसिर १। वर्षौंदेखि कर विवादमा अल्झिएका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सरकारले विवाद समाधान गर्ने विशेष अवसर दिएको छ। विवादित कर रकमको १ प्रतिशत दाखिला गरेर कर विवाद टुंग्याउन सकिने व्यवस्था उपयोग गर्न अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ का अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो सुविधा उपयोग गर्ने समय पुस मसान्तसम्म रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कर निर्धारणमा चित्त नबुझाएर पुनरावलोकन वा अदालतसम्म पुगेका कर विवाद समाधान गर्न सरकारले विशेष सुविधा ल्याएको हो। लामो समयसम्म कर विवाद कायम रहँदा सरकारको राजस्व प्राप्ति र व्यवसायीको व्यावसायिक गतिविधि दुवै प्रभावित हुने भएकाले विवाद समाधानका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
वाग्लेले कर न्याय र इमान्दारिताका विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीलाई उपलब्ध सुविधाको उपयोग गर्न आग्रह गरे।
आगामी बजेटमा कर सुधारको दोस्रो चरण
अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीमा थप नीतिगत सुधार गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले ‘कर सुधार २.०’ मार्फत भन्सारदेखि अन्तःशुल्कसम्मका क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गरिने बताए। चालु आर्थिक वर्षमा करका दर र दायरामा सुधार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी बजेटमा त्यसलाई थप विस्तार गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार यस वर्षको बजेट निर्माणका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नभएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पाँचदेखि छ महिनाअघिदेखि नै तयारी गरेर सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। सरकारको उद्देश्य कर प्रणालीलाई पारदर्शी, सुशासनयुक्त र करदातामैत्री बनाउनु रहेको उनले बताए।
२७ प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा २७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै स्वेच्छिक कर अनुपालन बढाउनुपर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ। करदातालाई सहज वातावरण बनाएर राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
उनले करका दर घटाइएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता रहेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुविधाजनक अवस्थामा रहेको र स्थिर सरकार बनेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरे। सरकारले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण तयार गर्दा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्न संकोच देखाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
इमान्दार र मिहिनेती व्यवसायीलाई सरकारले दुःख नदिने स्पष्ट पार्दै उनले आर्थिक विकासका लागि सरकार, कर प्रशासन र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। कर विवाद समाधानका लागि उपलब्ध विशेष सुविधाले लामो समयदेखि सरकारी खातामा उठ्न नसकेको राजस्व असुलीमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।



