चार महिनामा लक्ष्यको २३ प्रतिशत मात्रै राजस्व, सरकारको आम्दानी कमजोर

चार महिनामा लक्ष्यको २३ प्रतिशत मात्रै राजस्व, सरकारको आम्दानी कमजोर

वार्षिक लक्ष्यको एकतिहाइ राजस्व उठ्नुपर्नेमा कात्तिक मसान्तसम्म २३.३९ प्रतिशत मात्रै संकलन, विकास खर्च पनि ७.५३ प्रतिशतमा सीमित

मंगलवार, मंसिर २ २०८३
मंगलवार, मंसिर २ २०८३
  • images

    काठमाडाैं। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै पछाडि देखिएको छ।

    बजेट कार्यान्वयनको करिब एकतिहाइ अवधि बितिसक्दा कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले वार्षिक राजस्व लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकेको छ। राजस्व र अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा कुल आम्दानीको अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ।

    महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो चालु आर्थिक वर्षका लागि राखिएको १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँको कुल प्राप्ति लक्ष्यको २३.३९ प्रतिशत हो।

    सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, चार महिनाको अवधिमा ३ खर्ब ७२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व उठेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत हो।

    बजेट कार्यान्वयनको समयअनुसार चार महिनामा वार्षिक लक्ष्यको करिब ३३ प्रतिशत राजस्व संकलन हुनुपर्ने हो। तर, सरकारले लक्ष्यको एकचौथाइ पनि उठाउन सकेको छैन। यसले आगामी महिनामा बाँकी राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारमाथि थप दबाब पर्ने देखाएको छ।

    राजस्वबाहेक वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि कमजोर छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएकामा कात्तिक मसान्तसम्म ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको करिब १४.५ प्रतिशत हो।

    आम्दानी र खर्च दुवैमा सुस्तता

    सरकारको आम्दानी कमजोर देखिँदा बजेट खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटको २३.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

    चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमध्ये चार महिनामा ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।

    खर्चको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक तथा सञ्चालन प्रयोजनमा गएको छ। सरकारले चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो शीर्षकमा विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको २७.२९ प्रतिशत हो।

    तर, विकास निर्माण र पूर्वाधार आयोजनामा जाने पुँजीगत खर्च भने निकै कमजोर छ। चार महिनामा सरकारले पुँजीगततर्फ ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो यस शीर्षकमा छुट्याइएको ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ७.५३ प्रतिशत मात्रै हो।

    त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजनको २७.७६ प्रतिशत हो।

    राजस्वभन्दा विकास खर्चको गति झन् कमजोर

    सरकारको चार महिनाको वित्तीय अवस्थालाई हेर्दा राजस्व संकलन र बजेट खर्च दुवै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। तर, खर्चतर्फ पनि पुँजीगत शीर्षक सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ।

    एकातिर सरकारले वार्षिक राजस्व लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत मात्रै उठाएको छ भने अर्कोतिर विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको ७.५३ प्रतिशत मात्रै परिचालन भएको छ।

    राजस्व संकलन कमजोर हुँदा सरकारको आम्दानीमा दबाब पर्ने देखिन्छ। अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्च न्यून रहँदा सरकारी लगानीमार्फत अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदानसमेत कमजोर हुने जोखिम छ।

    पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनाको काम प्रभावित हुन सक्छ। आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया, कार्यान्वयनमा देखिने प्रशासनिक जटिलता, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी र सरकारी निकायको खर्च गर्ने क्षमताले पुँजीगत खर्चको गतिलाई प्रभावित पार्दै आएका छन्।

    images
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images
    ट्रेन्डिङ
    थप समाचार

    © 2026 All right reserved to taxkhabar.com  | Site By : SobizTrend